लखनऊ: सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो साल के लिए आबकारी नीति निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित नीति में देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों, माॅडल शाॅप्स का आवंटन पूर्व की तरह नवीनीकरण के माध्यम से ही किया जाएगा।
नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि
-नवीनीकरण के आवेदन, प्रोसेसिंग शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की गई है।
-मौजूदा आबकारी दुकानों के 15 प्रतिशत सीमा तक नई दुकानों का सृजन आबकारी आयुक्त कर सकेंगे।
-15 प्रतिशत से अधिक नई दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से होगा।
-पहले की तरह भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन भी नीलामी के माध्यम से होगा।
-साल 2016-17 के लिए 19,250 करोड़ रुपए और साल 2017-18 के लिए 20,746 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित
चीनी को प्रवेश कर से पूरी छूट
कैबिनेट में प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2015-16 में उत्पादित चीनी के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर माल (चीनी) के मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से देय प्रवेश कर से पूर्ण छूट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।