औरैया: योजना समिति की बैठक, विभागों के लिए 2,31,36,00,000 रु. पर लगी मुहर

जिले के प्रभारी मंत्री एवं कारागार व लोक सेवा प्रबंधन विभाग के राज्यमंत्री जय कुमार सिंह जैकी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसे कार्यों पर फोकस रखा गया है।

Update:2021-02-06 19:08 IST
औरैया: योजना समिति की बैठक, विभागों के लिए 2,31,36,00,000 रु. पर लगी मुहर

औरैया। जिला मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में दो अरब 31 करोड़ 36 लाख रुपये की जिला योजना को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई जिला योजना पर कोविड-19 असर दिखाई दिया है। इस जिला योजना के बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

मनरेगा के लिए 6168.78 रु. की मिली स्वीकृति

जिले के प्रभारी मंत्री एवं कारागार व लोक सेवा प्रबंधन विभाग के राज्यमंत्री जय कुमार सिंह जैकी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसे कार्यों पर फोकस रखा गया है। इसी मद में मनरेगा के लिए 6168.78 एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए कुल 3600 लाख रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। वहीं सबसे कम बजट सेवायोजन व खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में दिया गया है।

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खेलकूद को बढ़ावा

उन्होंने विभागवार तय किए गए खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने के साथ ही उन पर चर्चा भी की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का उददेश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी हो। उन्होंने कहा कि जनपद में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पार्क बनवाकर युवाओं को खेलकूद के अवसर प्रदान किये जाये। विकसित ग्राम पंचायतों में खेलकूद के अवसर बढ़ाये जाये। खेल के मैदान, तालाब आदि पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाये। पात्र व्यक्तियों को आवास दिये जाये।

जनता के बीच दिखें काम

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकारी इस तरह का काम करें कि जनता के बीच काम दिखाई दें। विद्यालयों का कायाकल्प मनरेगा के तहत किया जायें। कायाकल्प का जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उदघाटन कराया जायें। अधिकारी विद्यालय में मौके पर जाकर चेकिंग करे। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को अधिक से अधिक काम दें इससे न सिर्फ उनको रोजगार मिलेगा साथ ही इससे जनपद की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे गरीबी की समस्या को हल करने में भी मदद मिलेगी। अतः मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाए।

शहीद स्मारकों पर विशेष ध्यान

उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिये कि जो भी नयी योजना जनपद में चालू की जाये उसका उदघाटन सासंद, विधायक, ब्लाक प्रमुख, प्रधान आदि से कराया जायें। जनप्रतिनिधियों को योजना के बारे में जानकारी दी जाये। शहीद स्मारकों पर विशेष ध्यान देकर उनका सौन्दर्यीकरण कराया जाये एवं बीडीओ चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत ब्लाक में कार्यक्रम आयोजित कराये।

योजना को मिली मंजूरी

जिला योजना में कृषि विभाग की 22 लाख, पशुपालन विभाग की 415 लाख, दुग्ध विभाग की 101.71 लाख, वन विभाग की 942 लाख, पंचायत राज विभाग की 17.46 लाख, प्राथमिक शिक्षा की 1170.46 लाख, माध्यमिक शिक्षा की 303.23 लाख, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की 6168.78 लाख, निजी लघु सिचाई की 2251.10 लाख, राजकीय लघु सिचाई की 37.32 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत की 14.20 लाख, खेल कूद की 100 लाख, प्रादेशिक विकास दल की 26.90 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा की 32.59 लाख, परिवार कल्याण की 24 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा की 7.200 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा की 22.80 लाख धनराशि को मंजूरी मिली है।

अन्य विभागों के लिए मिली कुल 231.36 करोड़ रु. की मंजूरी

वहीं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की 519.24 लाख, ग्रामीण आवास की 3600 लाख, नगर पेयजल योजना की 330.55 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण की 187.73 लाख, पिछड़ा वर्ग कल्याण की 270 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण की 28.04 लाख, समाज कल्याण (सा0जा0) की 1134.52 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण की 150.90 लाख, समाज कल्याण की 86.43 लाख, दिव्यांगजन सशक्तीकरण की 100 लाख की विभिन्न योजनाओं समेत महिला कल्याण की 292.62 लाख सहित अन्य विभागों के लिए कुल 231.36 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को निर्देश दिए कि जनपद मुख्यलय का सौन्दर्यीकरण कराया जाये एवं सरकारी आवासों को खाली न रखा जाये। खाली रखने से आवासों की क्षति होती है। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि सभी अधिकारी शासन की मंशा अनुरूप ही काम करें। विकास कार्यों के प्रति कोई भी लापरवाही न बरती जाए। अन्तिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुचाया जाये। विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर पहुचाया जाये।

बैठक में ये रहें मौजूद

बताते चलें कि बैठक के दौरान सदर विधायक रमेश दिवाकर, बिधूना विधायक प्रतिनिधि देवेश शाक्य, सदर ब्लाक प्रमुख सौरभ भूषण शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अशोक बाबू मिश्रा, प्रभागीय वनाधिकारी सुंदरेशा, परियोजना निदेशक हरेन्द्र सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी

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