UP Assembly Winter Session: योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, स्वास्थ्य मुद्दों पर सीएम योगी और अखिलेश के बीच तीखी बहस, कई अहम विधेयक हुए पास

वित्तीय वर्ष 2023-23 के अनुपूरक बजट का आकार 26 हजार 760 करोड़ 67 लाख का है।

राजस्व लेखे का व्यय-19 लाख, 46 हजार, 39 करोड़ रुपये

पूंजी लेखे का व्यय-9,714 करोड़ रुपए

प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,421.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित

चालू योजनाएं के लिए 21 हजार 339.46 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हैं

किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपये

गन्ना बकाया के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये

इसके अलावा सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट में पैसा का इंतजाम किया है

ऑन लाइन गेमिंग पर यूपी सदन में आज चर्चा हुई। इस पर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पहले ऑनलाइन गेमिंग पर पैसे की बात नहीं थी। काफी लोगों को मत था कि यह गेमिंग स्किल है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऑफ स्किल नहीं बल्कि गेम ऑफ चांस है। आज के दौर में यूपी में बड़े पैमानों पर ऑनलाइन गेमिंग पर पैसा लगाया जा रहा है यानी BIDING की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2021 से योगी सरकार एक ही मत था कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्सरेसिंग और कैसीनो गेम स्किल नहीं बल्कि गेम ऑफ चांस है। इसलिए हम इन गेमों के प्रवेश पर और ग्रॉस रिवेन्यू पर 28 फीसदी जीएसटी टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, जिससे लोगो अधिक टैक्स दें और इन गेमों से दूर रहे हैं। इसलिए उप्र माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2023 को लाना बहुत जरूरी है। सुरेश कुमार खन्ना ने इस का प्रस्ताव सदन में रखा और उप्र माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2023 सर्वसम्मति से सदन से पारित हो गया।

सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आज सदन में बिजली मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। दूसरे दिन की कार्यवाही में भाग लेते हुए विधायक रागिनी ने कहा कि सूबे की योगी सरकार हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है। आज गांव में अंधेरा है, लेकिन सरकार के लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है। खराब ट्रांसफार्मर बदले की कोई सीमा तय नहीं। बिजली विभाग 6 महीने से लेकर 1 साल के अंतराल में खराब ट्रांसफार्मर बदल रहा है। विधायक स्वास्थ्य मुद्दों पर भी सरकार तीखे सवाल किये। उन्होंने कहा कि यह सरकार हेल्थ पर भी फेल साबित हुई है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में इजाल नहीं मिल रहा है, जिसके बाद लोग प्राइवेट अस्पतालों में इजाल करने पर मजबूर हैं। इतना इस योगी सरकार में महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है।

प्रदेश में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 सदन में पेश किया गया। बिल पर चर्चा करते हुए परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह कहा कि यह बिल के पास होने से यूपी में प्रदूषण में लागाम लेगी। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर नाव पहले से डूब जाती है तो क्या इसको बचाने के लिए कोई प्रावधान है क्या? इसके आने से नावों को चालाने वाले ट्रेनिंग दी जाएगी और नियमावली बनेगी। इसके कई प्रमुख विभाग के अपर मुख्यसचिव सदस्य होंगे। इस बिल से नदियों के किनारे बन रहे घरों को रुको जाएगा और लोगों को जानमाल की रक्षा होगी। मंत्री ने कहा कि भारत की नदियों सबसे अधिक पानी यूपी की नदियों में है,क्योंकि यहां नदियों का भंडार है। गंगा, सयूर में कभी पानी कम नहीं होता है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक -2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखा और अधिक सदस्यों ने हां का समहत देखते हुए विधानसभा सभा से उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक-2023 पारित हो गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या इस बात की नहीं है कि हर मुद्दों को हल किया जाए, बल्कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण कैसा किया जाए और समाज में तुष्टिकरण कैसे किया जाए, सममस्या तो इस बात की है। और आपके चरित्र में यूपी की जनता वाकिफ है, इसका उदाहरण आपक लोग कोरोना काल में दे चुके हो, कैसे देश की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर लोगों को भ्रम किया था। सरकार आपके मुद्दों पर पूरी तरह सतर्क है। अब डेंगू की मामले समाप्ति की ओर हैं।

अखिलेश द्वारा डबल इंजन की सरकार पर उठाए सवाल पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार बोलती नहीं बल्कि करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि सूबे में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज और मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का सालाना बीमा कवर भी उपलब्ध करवा जा रहा है। इसके अलावा विधायक को अपनी निधि सालाना इजाल के लिए 25 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार भी इसी डबल इंजन की सरकार द्वारा किया गया है। योगी ने कहा कि हम सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष पर चेहरा देखकर पैसा नहीं देती है, जो आवदेन करता है, उसको लाभ सरकार प्रदान करवाती है।

डेंगू के मौतों के मुद्दों पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार डेंगू बीमारी के लिए पहले से जागरुक थी। विपक्ष पर हमलावार होते हुए कहा कि आपने संचारी रोग नियंत्रण पर केवल डेंगू की बात की है, बल्कि मलेरिया और काला जार जैसी बीमारियों भी आती है। बीमारी जलजनित हो या फिर विषाणु जनित हो, इसके उपचार के लिए सरकार द्वारा एक समन्वित प्रयास किया गया है। इस प्रयास के तहत हम लोग वर्ष तीन बार संचारी रोग नियंत्रणकाय विशेष अभियान चाल रहे हैं। डेंगू मरीजों के प्लेटलेट्स के लिए ब्लड सेपरेटर यूनिट हर जनपद में पहुंच गईं हैं और वह काम भी कर रही हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि डेंगू की वजह से जो लोगों की जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार बताए कि यूपी में सावस्थ्य व्यवस्था ठीक होगी या नहीं। मेडिकल कॉलेज ठप पड़े हुए हैं। यादव ने सदन से यह मांग की है कि यूपी में यहां डेंगू से सबसे अधिक मौते हुई हैं, उसकी जांच के लिए एक कमेटी बने और वह कमेटी उस स्थान पर जाकर जांच करके हुई मौतों के बारे में सही जानकारी दे।

नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कार्यवाही के दूसरे दिन यूपी में डेंगू बीमारी से लोगों को हुई मौतों पर योगी सरकार का घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी बेहाल हो गई हैं, डेंगू छोड़िये सामान्य बीमारियों का इजाल सरकारी अस्पताल में नहीं है। यूपी में लोगों डेंगू जैसी सामान्य बीमारी से मर रहे हैं, इस डबल इंजन सरकार के पास इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि सपना 1 टिलियन डॉलर इकॉनोमिक करने का देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी के सरकारी अस्पतालों के हालात इतने खराब हो गए हैं कि मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं मिला है। स्वजनों हाथों, साइकिल, ठेले इत्यादि साधनों से अपनी मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें इजाल नहीं मिल रहा है।

सपा के वरिष्ट नेता लाल जी वर्मा ने विधानसभा में कहा कि डेंगू बीमारी से यूपी बेहाल है। यूपी के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पूरा ध्यान सत्ता परिवर्तन पर रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को जिलों जिलों में बैठ कर डेंगू के रोक थाम पर कमद उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में कोरोना से अधिक लोगों की इस बार डेंगू से मौते हुए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि डेंगू से मौतों का सिलसिला थमे।