UP Police Commissioner: अब इन नगरों में होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, देखें डिटेल

UP Police Commissioner System: योगी सरकार यूपी के कुछ और जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करवाने की तैयारी में हैं। जल्द ही कैबिनेट में इसका फैसला होने की पूरी उम्मीद है।

Published By :  Vidushi Mishra
Update: 2022-04-11 05:20 GMT

पुलिस कमिश्नर सिस्टम (फोटो-सोशल मीडिया)

Lucknow: राज्य सरकार यूपी के कुछ और जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करवाने की तैयारी में हैं। जल्द ही कैबिनेट में इसका फैसला होने की पूरी उम्मीद है।शासन सूत्रों के अनुसार, पुलिस आयुक्त प्रणाली को लेकर गाजियाबाद में बढ़ते अपराधों और हाल ही में एसएसपी पवन कुमार के निलंबन के बाद इसकी गंभीरता और बढ़ गयी है। वहीं जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं। उससे इसकी आवश्यकता और भी बढ़ गयी है।

इससे पहले गौतमबुद्व नगर के बाद कानपुर और वाराणसी में भी इसे लागू किया जा चुका है। अब इसे गाजियाबाद में लागू करने की तैयारी है। यही नहीं प्रयागराज, मेरठ और सहारनपुर में भी इसे लागू करने की तैयारियां शुरू हो गयी है।

प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की बात 

यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और बड़े शहरों मेरठ, आगरा और झांसी जैसे जिलों में इसका विस्तार कर सकती है। पश्चिमी यूपी के तीन जिलों गाजियाबाद, मेरठ और आगरा के अलावा प्रयागराज में इसकी आवश्यकता बताई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में दो और पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की बात कही गयी थी। विधानसभा चुनाव के पहले 20 से 22 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की बात कह चुके हैं।

डीजीपी मुख्यालय ने मौजूदा चारों पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर से पुलिस आयुक्त प्रणाली को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कम से कम दो और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो सकती है।

इससे पूर्व लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर व वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से अब तक की गईं व्यवस्थाओं और उनसे आए बदलावों को लेकर फीडबैक लिए जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि है कि अगले चरण में आगरा, मेरठ, प्रयागराज और गाजियाबाद के नामों पर मंथन किया जा रहा है, जिनमें दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा सकती है।

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