UP News: यूपी के मकान खरीदारों और किरायेदारों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार उठाने जा रही यह कदम

UP News: आवास विकास परिषद और राज्य के विकास प्राधिकरणों ने अपनी कॉलोनियों में हजारों ऐसे फ्लैट, मकान और दुकानें बनाई हैं, जिनका कोई खरीदार नहीं है।

Update: 2023-02-07 04:17 GMT

 File Photo of Vacant Building (Photo: Social Media)

UP News: गांवों से शहरों की तरफ पलायन तेज होने के कारण शहरी आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में जमीन और मकान की कीमतों में भारी उछाल है। एक तरफ जहां निजी बिल्डर के यहां प्रोपर्टी खरीदने के लिए मारा-मारी है, वहीं सरकार की ओर से बनाए गए मकान और फ्लैट वर्षों से धूल फांक रहे हैं। इनका कोई खरीदार नहीं मिल रहा, वजह बाजार दर से कहीं अधिक इनकी कीमत। प्रशासन को अब इसका एहसास हुआ है और वो कीमत कम कर इन्हें बेचने की योजना बना रही है।

आवास विकास परिषद और राज्य के विकास प्राधिकरणों ने अपनी कॉलोनियों में हजारों ऐसे फ्लैट, मकान और दुकानें बनाई हैं, जिनका कोई खरीदार नहीं है। इनमें से कुछ संपत्तियां तो शहर के प्राइम लोकेशन पर मौजूद है, जिसे खरीदने के लिए अक्सर मारामारी रहती है। सरकार को ऐसी संपत्तियों का भी खरीदार नहीं मिल रहा। प्राधिकरण और आवास परिषद के मकानों की कीमत कहीं अधिक है, जिसके कारण लोग बिल्डरों की ओर रूख करते हैं।

सरकार का फंसा है 1 हजार करोड़ रूपया

एलडीए और आवास विकास परिषद के करीब तीन हजार और पूरे राज्य के प्राधिकरणों के 29003 खाली फ्लैट और संपत्तियां वर्षों से खाली पड़ी हुई हैं। इनमें से कई तो 30 साल पुरानी हो चुकी है। इन संपत्तियों की बिक्री न हो पाने के कारण सरकार का एक हजार करोड़ से अधिक रूपया फंसा है। फंड की कमी के कारण प्राधिकरण नई आवसीय योजनाओं को शुरू नहीं कर पा रहे हैं।

कम कीमत पर बेचने के लिए सरकार

योगी सरकार ने प्राधिकरणों के ऐसे हजारों संपत्तियों को कम कीमत पर बेचने का फैसला लिया है, जो सालों से या कहें कि दशकों से धूल फांक रही है। ऐसे में यूपी के शहरों में मकान खरीदने की चाह रखने वालों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। शहर में अपना खुद का आशियाना होने का सपना देखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है।

किरायेदारों के लिए भी खुशखबरी

शासन शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े ऐसे मकानों और फ्लैटों को किराए पर देने की योजना भी बना रहा है। सरकार का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में जो छोटे-बड़े फ्लैट खरीदारों के अनुपलब्धता के कारण खाली पड़े हैं, उन्हें किराए पर चढ़ाया जाएगा। इससे सरकार की आय भी बढ़ेगी। किरायेदारों को 25 साल के अनुबंध पर फ्लैट दिए जाएंगे। इस योजना से फैक्ट्रियों के मजदूरों, गांव से शहर पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों और अन्य जिलों से आकर छोटा-मोटा धंधा करने वालों को फायदा होगा। 

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