आबकारी मंत्री ने कहा- म्युनिसिपल एरिया के अंदर खुल सकेंगी शराब की दुकानें

यूपी के आबकारी और मद्य निषेध मंत्री जय प्रताप सिंह ने शनिवार (2 सितंबर) को गोरखपुर के सर्किट हाउस सभागार मे आबकारी विभाग गोरखपुर जोन के विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में अधिक से अधिक राजस्व वसूली पर जोर दिया।

Update:2017-09-02 19:48 IST

गोरखपुर : यूपी के आबकारी और मद्य निषेध मंत्री जय प्रताप सिंह ने शनिवार (2 सितंबर) को गोरखपुर के सर्किट हाउस सभागार मे आबकारी विभाग गोरखपुर जोन के विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में अधिक से अधिक राजस्व वसूली पर जोर दिया।

इस बैठक मे गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ मंडल के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी,सभी जनपदों के जिला आबकारी अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक के दौरान उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कही भी कच्ची शराब का निर्माण, बिक्री न होने पाए। यदि कही भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो तो उस पर तत्काल कार्यवाही करें।

ये भी पढ़ें... यूपी में शहरों से गुजरने वाले हाईवे पर फिर खुलेंगी शराब की दुकानें

शराब के राजस्‍व में नुकसान

जय प्रताप सिंह ने जय प्रताप ने कहा‍ कि कच्‍ची शराब एक बड़ी समस्‍या है। हालांकि, अधिकारियों को इसे रोकने के लिये निर्देश दे दिए गए। लेकिन आज भी यह कई जगहों पर बनाया जा रहा है। आबकारी मंत्री ने कहा कि एनएच पर शराब बिक्री की रोक से शराब के राजस्‍व में काफी नुकसान हुआ है। दिसंबर 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उस समय साढ़े आठ हजार दुकानें हाईवे पर थीं। इनको हटाने से विभाग को लगभग 5 हजार करोड़ का नुकसान साल 2016-17 में हुआ है। अभी दुकानें पूरी तरह से वहां से हटाकर दूसरी जगह स्‍थापित नही हो पाई हैं।

ये भी पढ़ें... शराब पीकर गाड़ी कैसे चला रहे हैं लोग, HC ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

आबकारी ने यह भी कहा इससे हमारे राजस्‍व पर काफी असर पड़ा है। हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट का संसोधन आदेश आया है जिसमें उन्‍होने म्‍युनिसिपल एरिया के अंदर दुकानें खोलने का आदेश दिया है जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। हमारी वर्तमान पॉलिसी में जो व्‍यवस्‍था है उसमें हम काम कर रहे है लेकिन साल 2018 के बाद हम आबकारी नीति को और सरल करने जा रहे हैं। हमारे अधिकारी दस राज्‍यों का दौरा करके आए हैं जिसके आधार पर शराब की नीति को सुलभ बनाया जा रहा है।

Tags:    

Similar News