Yogi Adityanath Government: CM योगी की किसानों को सौगात, एक अक्टूबर से MSP के आधार पर होगी धान की खरीदारी
सभी धान क्रय केन्द्रों पर खरीदारी एक अक्टूबर से शुरू हो रही है। जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों को पूरा करने को कहा है...
Yogi Adityanath Government: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी एक अक्टूबर से एमएसपी (MSP Rate UP) के तहत धान की खरीद प्रारम्भ हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई कृषि फसलों की क्षति का आकलन करते हुए प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा । जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों की नियमानुसार क्षतिपूर्ति की जाए।
उल्लेखनीय है सभी धान क्रय केन्द्रों पर खरीदारी एक अक्टूबर से खरीद शुरू हो रही है , जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों को पूरा करने को कहा है। राज्य सरकार ने स्प्ष्ट किया है कि हर किसान से धान खरीदा जाएगा। सभी किसान अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ क्रय केन्द्रों पर धान बेच सकेंगे।
दरसअल, राज्य सरकार की तैयारी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद में नया रिकार्ड बनाने की है। सरकार का लक्ष्य इस बार 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का है। रिकार्ड खरीदारी करने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। बता दें कि पिछले साल सरकार ने 66 मीट्रिक टन धान की खरीद की थी।
इसके लिए राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण करने को कहा हैं। साथ ही यह भी कहा है कि सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर उनको दोषी केन्द्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी अधिकार होंगे।
यहां यह बताना भी जरूरी है कि राज्य सरकार 1 अक्टूबर से प्रदेश में शुरू होने वाली धान खरीद में किसानों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाने जा रही है। इसके लिए सोमवार से गुरुवार एक किसान से अधिकतम 50 कुंटल और बचे शुक्रवार व शनिवार को 50 कुंटल से अधिक अनाज खरीदेगी । छोटे किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की मुश्किल न हो इसके लिए हफ्ते के चार दिन 50 कुंटल तक धान खरीद तय की गई है। इसके अलावा साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना को देखते हुए इसके प्रोटोकाल का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए।
खरीद के दौरान किसानों को समय से भुगतान न कर पाने और तौल या भुगतान में घालमेल करने वाली एजेंसियों पर भी सरकार कार्रवाई करेगी।