जानिए क्यों योगी के इस मंत्री ने वेतन लेने से किया इनकार?

लखनऊ: प्रदेश का निबंधन विभाग जल्द ही नये कलेवर में नजर आयेगा। निबंधन विभाग को पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही जल्द ही ई-स्टाम्पिग के तहत न्यूनतम पांच हजार के स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने राज्यमंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले मूल वेतन को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में देने का निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया हैं।

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उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने अपना मूल वेतन न लेने का संकल्प लिया था। जिसके तहत विधायक बन जाने के बाद से अपना मूल वेतन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से प्रदान करते आ रहे है।

जायसवाल ने बताया कि निबंधन विभाग कार्यालय में दिव्यांगों, बुजुर्गों व निशक्तों की सुविधा के लिए रैम्प व लिफ्ट की सुविधा जल्द उपलब्ध करायी जायेगी।

कर्मचारियों की यूनिफार्म निर्धारित कर परिचय पत्र अनिवार्य किया जायेगा

राज्यमंत्री ने कहा कि निबंधन कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों की यूनिफार्म निर्धारित कर परिचय पत्र अनिवार्य किया जायेगा। इसके बाद भी अगर कार्यालय में बाहरी व्यक्ति पाये गये तो सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने बताया कि अब शादी के लिए दम्पतियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए पंजीकरण कराना जरूरी किया जायेगा और शादी का आनलाइन पंजीकरण कराने के लिए एक हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

इसके साथ ही विवाह पंजीकरण को जन-सुलभ बनाया जायेगा जिससे आनलाइन आवेदन करने में कोई असुविधा न हो। राज्यमंत्री ने कहा लंबित आरसी. आदेशों के तहत राजस्व वसूली के लिए जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित धनराशि की वसूली में तेजी लाना विभाग की प्राथमिकता में है।

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