POLYTHENE BAN : क्या यूपी की कोख उजड़ने से बचा पाएगा योगी सरकार का ये कदम
प्रदेश सरकार ने पालिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी को पालिथीन मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जहां प्रदेश की योगी सरकार ने इसका निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी के आदेश दिये है तो वहीं अब शहरों के अलावा प्रदेश के करीब 59 हजार गांवों में भी पालिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की तैयारी है।
लखनऊ: प्रदेश सरकार ने ( POLYTHENE BAN ) पालिथीन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी को पालिथीन मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जहां प्रदेश की योगी सरकार ने इसका निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी के आदेश दिये है।
वहीं अब शहरों के अलावा प्रदेश के करीब 59 हजार गांवों में भी पालिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की तैयारी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार अब तक की हुई सभी पालिथीन को भी खपाने की तैयारी में है। सरकार कूड़े-कचरे से निकलने वाली पालिथीन को सड़क बनाने में इस्तेमाल करेगी।
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POLYTHENE BAN : बीते साल योगी सरकार ने पालिथीन के प्रयोग पर पाबंदी लगायी थी, जिससे शहरों में पालिथीन बैग का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमले के व्यस्त होने के कारण एक बार फिर यह इस्तेमाल में आने लगी है।
लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद एक बार फिर योगी सरकार के नगर विकास विभाग ने अपने इस आदेश को फिर से अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी हैं।
59 हजार गांवों में बैन
प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री डा. महेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के शहरों के अलावा अब 59 हजार गांवों में भी पालिथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया हैै। किसी भी प्रतिष्ठान पर अगर पालिथीन मिली तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
इधर नगर विकास विभाग ने पालिथीन पर प्रतिबंध को प्रभावी करने के लिए फैक्ट्रियों पर छापेमारी के आदेश दिए हैं। सभी मंडलायुक्त, जिला अधिकारी, नगर आयुक्त और पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे फैक्ट्रियों को चेक करें और अगर कहीं पर प्रतिबंधित पालिथीन बनती पाई जा रही है तो उसे सील किया जाए।
अब होगी केवल यूनिट पर कार्रवाई
प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अगर किसी फैक्ट्री की एक यूनिट में पालिथीन बन रही है जबकि अन्य यूनिट्स में दूसरे उत्पाद बनाए जा रहे हैं तो केवल पालिथीन वाली यूनिट पर ही कार्रवाई हो, न कि पूरी फैक्ट्री सील की जाए। पॉलिथीन बनाने से संबंधित जितनी भी इकाइयां चल रही हैं या पूर्व में बंद की गई हैं उनका भी समय पर निरीक्षण किया जाये और प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू करवाया जाये। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में की गयी कार्रवाई से हर दिन शासन को अवगत कराया जाये।
आयात पर भी लगेगा बैन
केवल इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से पालिथीन के आयात पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में भी है। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जीएसटी अधिकारियों को अपनी चेंकिग तेज करने के निर्देश दिये गये है और वाहनों की सधन चेकिंग कर पैकेजिंग आइटम के नाम पर आयात हो रही पालिथीन पर रोक लगायी जाये।
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प्रदेश को पूरी तरह से पालीथिन मुक्त करने के लिए सरकार ने अब कूड़े से इक्कठा हो रही पालिथीन को सड़क बनाने में इस्तेमाल करने की तैयारी की है। इसकी सफलता जांचने के लिए राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में एक सड़क बनानी शुरू भी कर दी है।