यूपी बजट 2021: स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा ऐलान, टीकाकरण के लिए 50 करोड़ प्रस्तावित
उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। बता दें, ये योगी आदित्यनाथ का पांचवा बजट है। ऐसे में इस बार के बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है, जिससे श्रमिकों को सहायता दी जाएगी।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रही है। सूबे के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। बता दें, ये योगी आदित्यनाथ का पांचवा बजट है। ऐसे में इस बार के बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है, जिससे श्रमिकों को सहायता दी जाएगी। साथ ही महिला श्रमिकों को बराबरी की दिहाड़ी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी बनाई गई है।
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9 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर
यूपी के पांचवे बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। राज्य वित्त मंत्री ने कहा कि गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है, अलग-अलग जगह पर गोशाला बनाई गई है। और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही अलग-अलग जगहों पर आश्रय स्थलों की संख्या को बढ़ाई जाएगी।
बजट में ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 9 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर, शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से MBBSपाठ्यक्रम प्रारम्भ होगा। राज्य में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
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राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये
उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने के लिए 48 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
आगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। साथ ही आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। और PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। सात जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, अन्य जगहों पर भी नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी। जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। इसके अलावा पोषण अभियान के लिए 215 करोड़ प्रस्तावित किये गए हैं।
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