Parag Dairy: देश की सबसे पुरानी दुग्ध ब्रांड कंपनी पराग घाटे पर चल रही है। एक समय ऐसा था कि लोगों के घरों में केवल पराग का ही दूध आता था और उत्तर प्रदेश में कंपनी सबसे अधिक दूध की बिक्री होती थी। इसके लिए कंपनी ने प्रदेश भर में कई प्लांट स्थापित किये हुए थे। वह पराग का स्वर्णिम दौर था और आज कंपनी अपने बंद होने के अंतिम दिन गिन रही है। पराग कंपनी के दूध की बिक्री आज भी प्रदेश के कुछ जिलों में हो रही है, लेकिन पहले की तुलना में बेहद कम है। प्रदेश के पैकेट दूध के कारोबार में कई और नए ब्रांड आ गए हैं। ऐसे में पुराने ब्रांड पराग घाटे के बावजूद इन कंपनी के सामने खुद को बनाए रखना बड़ी चुनौती होती जा रही है। इसको देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने पराग कंपनी के प्लांट पट्टों को लीज पर देने की घोषणा की है।

इन लोगों को मिलेगी लीज

बीते 23 अगस्त को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में पराग के 6 प्लांट पट्टों को लीज पर देने की मोहर लग गई है। सरकार यह पट्टे 10 साल की लीज पर देने का फैसला किया है। योगी सरकार ने यह बात भी साफ कर दिया है कि यह पट्टे की निजी कंपनी को नहीं दिये जाएंगे, बल्कि डेयरी फेडरेशन, अर्धसरकारी दुग्ध प्रसंस्करण एवं विपणन संस्था और दुग्ध संघ को ही लीज पर देगी। यह ही संस्थाएं पराग के छह प्लांट पट्टों को लीज पर ले सकती है।

यह प्लांट हैं घाटे में, रखा नियम शर्ते

सरकार प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन (PSDF) के घाटे में चले रहे गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, आजमगढ़ और मुरादबाद के पराग डेयरी प्लांट के पट्टों को 10 सालों को लीज पर देने का फैसला किया है। जल्दी सरकार इन पट्टों पर डेंटर प्रक्रिया भी शुरू करने वाली है। प्लांट पट्टा देने के पर सरकार की ओर से कुछ नियम शर्ते बनाए हैं। नियम शर्त यह हैं कि पट्टा लेने वाली कंपनियां प्लांट की मूल संरचना को नहीं बदलेंगे। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएसडीएफ की अनुमित लेना अनिवार्य होगा।

एक साल पहले बंद प्लांट पर होगी जमा राशि जब्त

इसके अलावा इन सभी प्लांटों पर पीसीडीएफ का ही स्वामित बना रहेगा। यदि कोई कंपनी एक साल से पहले संचालन बंद कर देती है, तो उसकी जमा राशि पूरी जब्त कर ली जाएगी। सरकार ने 6 डेयरी प्लांट के पट्टों की वार्षिक लीज रेंट 60 फीसदी क्षमता पर दो रुपए प्रतिलीटर व पाउडर प्लांट पर 100 फीसदी क्षमता पर 120 दिन के लिए रिजर्व प्राइस तय किया गया है। वहीं, इसी आधार पर सरकार वार्षिक लीज तय करेगी।

पहले सरकार चुकाएगी सारे कर्ज

वहीं, सरकार पट्टों को लीज पर देने से पहले पड़ी देनदारी को चुकाएगी। पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति तक कंपनी की कुल हानि 171.94 करोड़ रुपये के सापेक्ष संशोधित धनराशि 118.89 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएगी।