UP News: नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस ले रही है योगी सरकार, सांसद आरके पटेल, रीता जोशी के कई केस वापस

UP News: उत्तर प्रदेश के उन नेताओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिनके ऊपर राजनीतिक वजहों से अतीत में कई मुकदमे कायम हुए। प्रदेश सरकार ने उन सभी मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो राजनीतिक विद्वेष के आधार पर दर्ज हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद डीएम के माध्यम से कई सांसदों के केस वापस कराए गए हैं।

इस मामले में राहत पाने वालों में प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुना जोशी और सांसद आरके पटेल हैं। सांसद पटेल पर डाकुओं को संरक्षण देने का केस दर्ज था। प्रदेश सरकार ने उनपर दर्ज इससे जुड़े सभी केस हटा लिए हैं। अन्य सांसदों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की प्रक्रिया जारी है। न्याय विभाग ऐसे मुकदमों को चिन्हित करने में जुटा हुआ है।

दरअसल, पिछले साल जब यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को एक आपराधिक मामले में सजा सुनाई गई थी, तब ही राज्य सरकार में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया था। उसी समय यह निर्णय़ लिया गया कि पूर्व की सरकारों के समय योगी कैबिनेट के जिन मंत्रियों, विधायकों और सांसदों पर राजनीतिक विद्वेष के आधार मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जिन नेताओं के खिलाफ संगीन अपराधों में केस दर्ज है, उन्हें सरकार वापस नहीं लेगी।

योगी मंत्रिमंडल के 22 मंत्री दागी

उत्तर प्रदेश के कुल 403 विधायकों में से 205 यानी 51 प्रतिशत से अधिक माननीयों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा योगी सरकार के 52 में से 22 मंत्रियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से 20 मंत्री तो ऐसे हैं, जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकमदे हैं। इनमें दोषी पाए जाने पर 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है।

बता दें कि पूर्व की सरकारों में भी नेताओं पर से मुकदमे वापस लिए जाते रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अक्सर विपक्षी सरकारों में विरोधी दल के नेताओं पर राजनीतिक विद्वेष के आधार मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में इन मुकदमों को वापस लेने में कुछ भी गलत नहीं है। मुलायम सिंह यादव की सरकार में राज बब्बर के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस हुए थे। इसी प्रकार अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान और राजा भैया पर दर्ज मुकदमा वापस लिया गया था।