Land Disputes in UP: देवरिया कांड जैसी घटनाओं की न हो पुनरावृत्ति, योगी सरकार उठाने जा रही ये कदम
Land Disputes in UP: योगी सरकार गांवों में संपत्ति को लेकर हो रहे विवादों को रोकने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में राजस्व परिषद शहरों की तरह गांवों में भी संपत्तियों के नामांतरण की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
Land Disputes in UP (photo: social media )
Land Disputes in UP: देवरिया सामूहिक हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष की घटनाएं गांवों में आम है। जमीन विवाद में होने वाली हत्याएं और हिंसा से जुड़ी खबरें अखबारों में अटी पड़ी रहती हैं। इसके अलावा अदालतों में भी इससे जुड़े मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। योगी सरकार गांवों में संपत्ति को लेकर हो रहे विवादों को रोकने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में राजस्व परिषद शहरों की तरह गांवों में भी संपत्तियों के नामांतरण की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार इसके लिए एक अलग कानून लाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित कानून का नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी (भूमि,भवन एवं परिसंपत्ति) अधिकार अधिनियम-2023 होगा। इसके मसौदे पर आला अधिकारियों के बीच चर्चा हो चुकी है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
बंटवारे को लेकर होते हैं अधिकतर विवाद
अधिकारियों की मानें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों से जुड़े विवाद अक्सर बंटवारे को लेकर होते हैं। वर्तमान समय में खेत लेने पर खतौनी में नाम दर्ज कराने की सुविधा है और संपत्तियों के बंटवारे या बेचने पर घरौनी में नाम दर्ज करने की सुविधा है। इन कामों में काफी समय लग जाता है। राजस्व परिषद चाहता है कि संपत्तियों के नामांतरण की सुविधा दे दी जाए, जिससे इसे बेचने या फिर बंटवारे पर इसमें नाम दर्ज कराना आसान हो जाए।
नामांतरण के लिए आवेदन करना होगा और इस पर आपत्तियां मांगने के बाद किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आने पर इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। नामांतरण कराने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें साफ-साफ लिखा होगा कि उक्त संपत्ति पर उसका अधिकार है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी (भूमि,भवन एवं परिसंपत्ति) अधिकार अधिनियम-2023 में ऐसी संपत्तियों को उत्ताराधिकारियों के बीच विभाजित करने का प्रावधान भी होगा।
बता दें कि देवरिया कांड के बाद से पुलिस-प्रशासन के स्तर पर लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे गांवों में जमीनी विवाद खूनी घटना में तब्दील न हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों को प्रमुखता से हल करने का निर्देश अधिकारियों को सख्त शब्दों में दिया है।