वाशिंगटन : ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान सरकार को दी जानी वाली 22.50 करोड़ डॉलर की सरकारी सहायता रोक सकता है। प्रशासन ने यह फैसला पाकिस्तान द्वारा देश की अपनी सीमाओं में आतंकी समूहों पर नियंत्रण करने को लेकर चल रही दिक्कतों के मद्देनजर उठाया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सहायता को रद्द करने के लिए इस माह बैठक की थी। पाकिस्तान को सहायता पैकेज अगस्त में ही भेजा जाना था।
अधिकारी ने कहा कि अंतिम फैसला आने वाले सप्ताहों में आने की उम्मीद है। उन्होंने यह नहीं बताया कि किन शर्तो पर पाकिस्तान को सहायता प्राप्त हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ अपनी हताशा व्यक्त की और सरकार पर आतंकी नेटवर्को को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोताही बरतने का आरोप लगाया।
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पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हुए ट्रंप ने अगस्त माह में नई अमेरिकी नीति की घोषणा की थी, जिसमें पाकिस्तान में सक्रिय एक संबद्ध समूह, अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को हराने का जिक्र किया गया था।
ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि 'पाकिस्तान ने आतंक, हिंसा और अव्यवस्था के एजेंटों को अपने यहां शरण दे रखी है' और कसम खाई कि प्रशासन इस देश के खिलाफ और अधिक कठोरता दिखाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस महीने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की घोषणा करते हुए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की थी और कहा था कि हम पाकिस्तान को हर साल भारी भरकम रकम का अनुदान देते हैं। उसे हमारी मदद करनी होगी।
उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने क्रिसमस से ठीक पहले अफगानिस्तान के दौरे पर अमेरिकी सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए यह संदेश दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है।
आतंकवाद पर विदेश विभाग की एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान या (हक्कानी नेटवर्क) के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों की धमकी देने वाले संगठनों के खिलाफ अपनी क्षमता को काफी हद तक सीमित कर लिया।
विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा कि आखिरकार पाकिस्तान को भविष्य में सुरक्षा सहायता उसके रवैए पर निर्भर करेगा।