अमेरिका चुनाव में नाटकीय मोड़: अब होगी वोटिंग में धांधली की जांच, इनको जिम्मेदारी

नई दिल्ली:अमेरिका का चुनाव शुरू से ही एक पोलिटिकल थ्रिलर था लेकिन अब ये एक क्राइम-सस्पेंस थ्रिलर बनता जा रहा है। चुनाव के शुरू से ही पोस्टल बैलट और एब्सेंटी बैलट को लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आशंकाएं जताते रहे। अब वही आशंकाएं सामने आ गयीं हैं। ट्रम्प के गंभीर आरोपों के बाद अमेरिका के अटर्नी जनरल विलियम बार ने देश भर में फ़ेडरल अभियोजकों को मतदान में धांधली के ठोस आरोपों की जाँच करने को अधिकृत कर दिया है। जांच तत्काल शुरू हो जायेगी। आमतौर पर चुनाव के औपचारिक रूप से सर्टिफाई होने से पहले जस्टिस डिपार्टमेंट ऐसा कोई आदेश नहीं देता है लेकिन इस बार के अभूतपूर्व और असमान्य हालातों में ये कदम उठाया गया है।

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बड़े अधिकारी का इस्तीफा

अटर्नी जनरल के आदेश के बाद जस्टिस डिपार्टमेंट में चुनावी अपराधों की जांच करने वाली शाखा के प्रमुख रिचर्ड पिल्गेर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिल्गेर ने अपने इस्तीफे में कहा है कि नई नीति और उसके नतीजों को समझते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पिल्गेर का इशारा उस तरफ था कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली की इस तरह जांच के आदेश देना बेहद असामान्य घटना है।

नीति में बदलाव

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की नीति रही है कि जब तक चुनाव समाप्त न हो जाए, चुनाव के परिणाम सर्टिफाई न हो जाएँ, दोबारा मतदान पूरा न हो जाए और सभी विवाद निपट न जाएँ, तब तक किसी तरह की जांच सामान्य तौर पर नहीं की जानी चाहिए। इस बार अभी चुनाव का कोई लेवल पूरा नहीं हुआ है सो अटर्नी जनरल के आदेश अभूतपूर्व हैं।

रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रम्प के समर्थन में खुल कर आये

एक और नाटकीय मोड़ ये आया है कि रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता अब डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन में आ गए हैं। सीनेट में बहुमत के नेता मित्च मैककोनेल ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाने का सौ फीसदी अधिकार है। रिपब्लिकन नेता का ये बयान जो बिडेन द्वारा अपनी जीत का ऐलान करने के बाद अब आया है। रिपब्लिकन पार्टी के अधिकाँश नेताओं ने अभी जो बिडेन को जीत की बधाई नहीं दी है।

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मित्च मैककोनेल ने कहा है कि हमारे संस्थान इसी तरह की स्थिति के लिए बनाए गए थे। किसी भी सवाल या आशंका पर विचार करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। ट्रम्प को कानूनी उपाय के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है।

रिपोर्ट- नीलमणि लाल

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