करोड़ों लोगों को कोरोना रिलीफ पैकेज से मिलेगी राहत, सरकार ने दी मंजूरी
दुनियाभर के देशों की अर्थव्यवस्था खत्ता-हाल हो गई है। ऐसे में लोगों की सहायता करने और उनकी जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए अमेरिकी संसद ने 663 लाख करोड़ रुपए मतलब 900 बिलियन डॉलर (900 billion Dollar Covid relief deal) के कोरोना रिलीफ यानी राहत पैकेज के लिए मंजूरी दे दी है।
वाशिंगटन: कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। दुनियाभर के देशों की अर्थव्यवस्था खत्ता-हाल हो गई है। ऐसे में लोगों की सहायता करने और उनकी जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए अमेरिकी संसद ने 663 लाख करोड़ रुपए मतलब 900 बिलियन डॉलर (900 billion Dollar Covid relief deal) के कोरोना रिलीफ यानी राहत पैकेज के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार के इस पैकेज के जरिए बेरोजगारों को हर हफ्ते 300 डॉलर (22,000 रुपए) और जरूरतमंद लोगों को 600 डॉलर (44,000 रुपए) की मदद प्रदान की जाएगी। वहीं नए प्रावधानों के तहत सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कारोबारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं की भी मदद की जाएगी।
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अमेरिकी लोगों के लिए राहत की खबर
अमेरिका के नवनिवार्चित राष्ट्रपति जो बाइडन(Joe Biden) 46वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ऐसे में इस बीच उन्होंने सत्ता संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। जिसके चलते उन्होंने कहा कि एक महीने में हम सब ठीक करना शुरू कर देंगे।
अमेरिकी नवनिवार्चित राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्वीट किया, 'एक महीने में हम ठीक करना शुरू कर देंगे। ' बाइडन ने कहा कि वे सत्ता संभालने के पहले दिन से ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। बाइडन ने कोरोना रिलीफ पैकेज को भी अमेरिकी लोगों के लिए राहत की खबर बताया।
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राहत पैकेज संबंधी समझौते पर रजामंदी
ऐसे में अमेरिका में शीर्ष सांसदों के बीच रविवार को 900 अरब डॉलर के राहत पैकेज संबंधी समझौते पर रजामंदी बन गई। हालाकिं इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए कारोबारियों एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करने और टीका मुहैया कराने के अभियान में किया जाएगा।
आपको बता दें कि इस राहत पैकेज को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी। जिसके चलते कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुए लोगों की सहायता करने और अर्थव्यवस्था में गति देने के इरादे से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन इस समझौते को लागू करने के पक्ष में थे।
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