टिकटॉक से लेकर डब्लूएचओ तक: ट्रंप ने पहले दिन जारी किए 80 बड़े आदेश
Donald Trump charge rules: ट्रंप ने पूर्व डेमोक्रेटिक सरकार के महत्वपूर्ण आदेशों को पलटते हुए 80 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए।;
Donald Trump charge rules: संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई कार्यकारी आदेश जारी किए, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा जारी किए गए दर्जनों निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। शपथ लेने और एक शानदार उद्घाटन भाषण देने के तुरंत बाद, ट्रंप ने वाशिंगटन के कैपिटल वन एरिना में अपने पहले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सभी संघीय कर्मचारियों को पूर्णकालिक रूप से कार्यालय में लौटने का आदेश दिया गया।
ट्रंप ने पूर्व डेमोक्रेटिक सरकार के महत्वपूर्ण आदेशों को पलटते हुए 80 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अमेरिका को पेरिस समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कर दिया, नए संघीय नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी और 6 जनवरी के दंगाइयों के खिलाफ सभी संघीय आरोपों को वापस ले लिया।
ट्रम्प के प्रमुख आदेश
- इमिग्रेशन, जन्मसिद्ध नागरिकता पर नकेल
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता पर नकेल कसने वाला एक कार्यकारी आदेश जारी किया। ये आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के विपरीत है। मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "संघीय सरकार अमेरिका में पैदा हुए अवैध विदेशियों के बच्चों के लिए ऑटोमैटिक जन्मसिद्ध नागरिकता को मान्यता नहीं देगी। हम अवैध विदेशियों की जांच और स्क्रीनिंग को भी बढ़ाने जा रहे हैं।"
ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में जिन कार्यकारी आदेशों की श्रृंखला की रूपरेखा प्रस्तुत की, उनमें कहा गया कि वे अमेरिका में विदेशी गिरोह के सदस्यों को टारगेट करने के लिए 1798 के युद्धकालीन कानून को लागू करेंगे, जिसे एलियन एनिमीज एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसका इस्तेमाल अंतिम बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी, जर्मन और इतालवी मूल के गैर-नागरिकों को नजरबंदी शिविरों में हिरासत में रखने के लिए किया गया था। अब इस एक्ट के तहत अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा।
- पेरिस समझौते और डब्लूएचओ से वापसी
अपने पहले कार्य आदेश के हिस्से के रूप में, डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा करने और 2015 के पेरिस समझौते से हटने के कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अलास्का में तेल और गैस विकास को बढ़ावा देने और विशाल आर्कटिक भूमि और अमेरिकी तटीय जल को ड्रिलिंग से बचाने के बिडेन के प्रयासों को उलटने के उद्देश्य से आदेशों पर भी हस्ताक्षर किए।
- टिकटॉक प्रतिबंध पर 75 दिन की देरी
ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश से टिकटॉक पर प्रतिबंध को कम से कम 75 दिनों के लिए टाल दिया गया। यह प्रतिबंध 19 जनवरी, 2025 को लगाया जाना था। ट्रम्प के आदेश ने अटॉर्नी जनरल को कानून को लागू नहीं करने का निर्देश दिया है।
- दंगाइयों को माफ़ी
अपने चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादे के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 जनवरी 2021 के दंगों में शामिल लगभग सभी लोगों के खिलाफ़ सभी आपराधिक आरोपों को हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश में दक्षिणपंथी प्राउड बॉयज़ और ओथ कीपर्स संगठनों के 14 सदस्यों की सज़ा कम कर दी गई है। इनमें से कुछ को देशद्रोही साजिश का दोषी ठहराया गया था। अटॉर्नी जनरल को दंगे से संबंधित सभी लंबित मामलों को वापस लेने का भी निर्देश दिया गया है।
- संघीय कर्मचारियों को आदेश, सरकारी भर्ती पर रोक
डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में सभी संघीय कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम खत्म कर तत्काल प्रभाव से कार्यालय में लौटने को कहा गया है और सभी सरकारी एजेंसियों के लिए भर्ती पर रोक लगाई गई है। ट्रम्प ने कहा, हम केवल सक्षम लोगों को ही काम पर रखें जो अमेरिकी जनता के प्रति वफादार हैं।
- केवल दो लिंगों की मान्यता
राष्ट्रपति ट्रम्प ने आदेश दिया है कि अमेरिका अब केवल दो लिंगों को मान्यता देगा - पुरुष और महिला। इसके अलावा, ट्रम्प ने नस्लीय समानता का समर्थन करने और समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए बिडेन प्रशासन के दर्जनों आदेशों को निरस्त कर दिया। आदेश के अनुसार, सरकार को 'जेंडर' के बजाय 'सेक्स' शब्द का उपयोग करने का आदेश दिया गया है, जबकि पासपोर्ट और वीज़ा सहित सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान दस्तावेज़ों को "किसी व्यक्ति के पुरुष या महिला के रूप में अपरिवर्तनीय जैविक वर्गीकरण" के आधार पर होना चाहिए।
- सरकारी दक्षता
अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकारी आदेश में, डोनाल्ड ट्रम्प ने सरकारी दक्षता विभाग के सलाहकार ग्रुप के निर्माण पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सरकार में भारी कटौती करना है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा संचालित ‘डीओजीई’ का निर्माण सभी संघीय एजेंसियों को खत्म करने और संघीय सरकार की तीन चौथाई नौकरियों में कटौती करने के उद्देश्य से किया गया है।