निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान, लटके हाउजिंग प्रॉजेक्ट को किया बूस्ट-अप

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्‍ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें, निर्मला सीतारमण की एक महीने के अंदर ये अब तक की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दरअसल केंद्र सरकार सुस्त अर्थव्यवस्था की वजह से चौतरफा घिर गई थी। ऐसे में अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए।

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अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को किक देने के लिए हाउसिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हुए कई बड़े ऐलान किए। केंद्र की मोदी सरकार ने इस बार हाउसिंग क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड 60 प्रतिशत तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने का ऐलान किया है।

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हालांकि, इसमें शर्त यह होगी कि वह प्रॉजेक्ट एनपीए न हो। सरकार के इस ऐलान से दिल्ली-एनसीआर में अपने घर का इतंजार कर रहे हजारों निवेशकों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए देश में अगले साल मार्च में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।

हाउजिंग के लिए योजना तैयार, होंगे ये काम

एक स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। ये विंडो घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए बनाई जाएगी, जिसमें एक्सपर्ट काम करेंगे। लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा। एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी।

अफोर्डेबल स्कीम में डाले जाएंगे 45 लाख के घर, होगा ये फायदा

अफोर्डेबल स्कीम को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। 1.95 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है। साथ ही, अफोर्डेबल स्कीम में 45 लाख कीमत के घरों को डालने का फायदा भी मिला है।

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इस योजना की तारीफ क्षेत्र की कई कंपनियों ने की है। ऐसे घरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ईसीबी गाइडलाइंस में अफोर्डेबेल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार करेगी।

सरकार 10 हजार करोड़ देने के लिए इन शर्तों पर करेगी काम

अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार10 हजार करोड़ रुपये लटके प्रॉजेक्ट के लिए देगी। इतना ही फंड बाहर से लगाया जाएगा। सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी लगाएंगे पैसा। हालांकि यह पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनका काम 60 फीसदी तक पूरा हो चुका हो और वह NPA न हो।

एक्सपोर्ट को देना है बढ़ावा, उठाए जाएंगे ये कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी से गुजर रही इकॉनमी को बूस्ट कर करने के लिए हाउसिंग और एक्सपोर्ट के लिए बड़ी घोषणा की। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्र ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा।

मेगा प्लान की तैयारी में सरकार, एक्सपोर्ट अवधि को किया जाएगा कम

हैंडिक्राफ्ट कोऑपरेटर अब ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से खुद को एनरोल करवा सकते हैं। एक्सपोर्ट अवधि को कम करने के लिए मेगा प्लान। निर्यात की क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा। हम इसपर काम कर रहे हैं। ताकि समयबद्ध तरीके से हम स्टैंडर्ड हासिल कर सकें।

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तय वक्त में स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय इसके लिए एक ग्रुप बनाएगा। कुछ एक्सपोर्स को ऑरिजिन सर्टिफिकेट के लिए परेशान होना पड़ता है। इसके लिए ऑरिजिन मैनेजमेंट सिस्टम चलाया जाएगा। इससे ईज ऑफ डुइंट बिजनस को बढ़ावा मिलेगा।

स्पेशल एफटीए अग्रीमेंट मिशन

स्पेशल एफटीए अग्रीमेंट मिशन चलाया जाएगा। इसका काम अलग से फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन और असोसिएशन से बात करना और समझौते करना होगा। इसके तहत टैरिफ में छूट के बारे में भी निर्यातकों और आयातकों को जानकारी दी जाएगी।

पूरे देश में होंगे 4 मेगा फेस्टिवल शो का आयोजन

वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टेक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।

एक्सपोर्ट अवधि को करने के लिए उठाए जाएंगे ये कदम

एक्सपोर्ट के समय को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बोस्टन जैसे पोर्ट टर्न अराउंड के लिए आधा दिन लेता है। शंघाई और भी कम समय लेता है। सभी क्लियरेंस के लिए मैनुअल सर्विसेज को खत्म करके ऑटौमैटिक सिस्टम लागू किया जाएगा।

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एक्सपोर्ट फाइनैंस एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा। 36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे। यूएस डॉलर बेस्ड लेंडिंग में कमी आई है। रुपये में गिरावट की वजह से यह फर्क पड़ा है। सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा।

अब RoDTEP को मिलेगी MEIS की जगह

एमईआईएस 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह RoDTEP एक जनवरी से लागू होगा। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा। बता दें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत सरकार प्रॉडक्ट और देश के आधार पर शुल्क पर लाभ उपलब्ध कराती रही है।

ई-असेसमेंट स्कीम दशहरा से होगी शुरू

बजट में सबका विश्वास की बात कही गई थी। इसका मतलब है कि अगर दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल किया जाता है तो निश्चित जुर्माना देना होगा। इससे कोर्ट में जाने से लोग बचेंगे और देर से भी निश्चित जुर्माना देकर रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ई-असेसमेंट स्कीम दशहरा से शुरू की जाएगी जिसका ऐलान किया जा रहा है।

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इसके अलावा असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आवंटन पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा। वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। 19 सितंबर को हम सभी सरकारी बैंकों के हेड से मिलेंगे और अन्य जरूरतों के बारे में चर्चा करेंगे।'

फिक्स्ड इनवेस्टमेंट में दिख रहा सुधार

फिक्स्ड इनवेस्टमेंट में काफी सुधार दिख रहा है। जुलाई के बाजट में हमने राजकोषीय घाटे का जिक्र किया था। एफडीआई फ्लो के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। अबतक इसमें सुधार ही हुआ है। अगस्त में इसमें काफी सुधार देखा गया है।

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हम हर बार यह कोशिश करते हें कि पिछली घोषणाओं से आज की बातों को जोड़ा जाए। आज की प्रजेंटेशन में मैं पहले ब्रीफ में पिछली बातों का जिक्र करूंगा और किसी सेक्टर में अगर कोई सुधार हुआ है तो उसका भी जिक्र किया जाएगा।

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बता दें, एक ही महीने में सीतारमण तीसरी बार प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर इकोनॉमी से जुड़े बड़े ऐलान कर चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 10 सरकारी बैंकों के विलय की बात की थी।

चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा

30 अगस्त को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने 10 सरकारी बैंकों के विलय से चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी। इस दौरान यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय की घोषणा हुई थी। विलय की घोषणा के बाद अब देश में 27 में से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए हैं।