अब 10 पेड़ लगाने पर ही मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री, इस देश में बना कानून

फिलीपींस की सरकार ने यह कानून इसलिए लागू किया है, क्योंकि यहां भारी मात्रा में वनों की कटाई हो रही है। ऐसे में देश का कुल वन आवरण 70 फीसदी से घटकर 20 फीसदी पर आ गया है।

लखनऊ: दुनिया में पेड़-पौधों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि इनको बचाने के लिए भी तरह-तरह के उपाय किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में फिलीपींस सरकार ने पर्यावरण बचाने को बचाने के लिए एक अनोखा कानून लागू किया है। यहां एक छात्र कम से कम 10 पेड़ लगाएगा, तभी उसे विश्वविद्यालयों की तरफ से स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री दी जाएगी।

फिलीपींस की सरकार ने यह कानून इसलिए लागू किया है, क्योंकि यहां भारी मात्रा में वनों की कटाई हो रही है। ऐसे में देश का कुल वन आवरण 70 फीसदी से घटकर 20 फीसदी पर आ गया है।

ये भी पढ़ें— सरकार बनते ही ये क्या बोल गये मोदी के मंत्री, शाह ने लगाई फटकार?

इसी वजह से कानून के तहत फिलीपींस सरकार ने देश में एक साल में करीब 175 मिलियन से अधिक पेड़ लगाने, उसका पोषण और उन्हें विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इस देश के हर छात्र को अपने स्नातक की डिग्री लेने के लिए कम से कम 10 पेड़ लगाने ही पड़ेंगे।

फिलीपींस की मैग्डलो पार्टी के प्रतिनिधि गैरी अलेजानो बताया कि यहां हर साल करीब पांच मिलियन छात्र स्नातक करते हैं। यदि यह एक्‍ट ठीक से लागू किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 175 मिलियन नए पेड़ लगाए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक पीढ़ी के दौरान, इस पहल के तहत करीब 525 अरब के आसपास पेड़ लगाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें— यहां जानें कैसे पहुंचाएं PM मोदी तक अपनी बात

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून को ‘ग्रेजुएशन लीगेसी फॉर द इन्वायरन्मेंट एक्ट’ नाम दिया गया है। इस एक्‍ट को फिलीपींस की संसद में भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। खास बात ये है कि यह कानून कॉलेजों, प्राथमिक स्तर के स्कूलों और हाई स्कूल के छात्रों के लिए भी लागू होगा।

यह कानून कॉलेजों, प्राथमिक स्तर के स्कूलों और हाई स्कूल के छात्रों के लिए भी लागू होगा। सरकार ने पेड़ लगाने के लिए मैनग्रोव वनक्षेत्र, सैन्य अड्डे और शहरी क्षेत्र के इलाके को चुना है। वहीं पेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारी एजेंसियों को दी गई है।

ये भी पढ़ें— जानिए दुनिया के किस देश में नल खुला छोड़ना हुआ अपराध घोषित