भारत में बैन के बाद Tik Tok का बयान, कहा- कभी नहीं किया ऐसा काम

भारत सरकार ने TikTok समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद टिक टॉक का बयान सामने आया है।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने TikTok समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद टिक टॉक का बयान सामने आया है। जिसमें TikTok की ओर से कहा गया है कि किसी भी इंडियन टिकटॉक यूजर्स (Indian TikTok Users) की किसी तरह की जानकारी विदेशी सरकार या फिर चीनी सरकार को नहीं दी गई है। TikTok India  के हेड निखिल गांधी ने कहा कि, हमें स्पष्टीकरण और जवाब देने के लिए संबंधित सरकारी हितधारकों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है।

हमने इंटरनेट का किया लोकतांत्रिकरण

उन्होंने कहा कि TikTok ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म को 14 भाषाओं में उपलब्ध करा कर इंटरनेट का लोकतांत्रिकरण करने का काम किया है। इस ऐप का भारत में लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। TikTok ने यह भी कहा कि भारतीय कानून के तहत डेटा को गोपनीय रखना और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना जारी रहेगा।

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हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूजर्स हैं

TikTok के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने 59 ऐप्स पर बैन को लेकर अंतिरम आदेश दिया है। भारत में बाइटडांस टीम के दो हजार लोग सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूजर्स हैं।

भारतीय कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का किया स्वागत

वहीं भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने से कई भारतीय कंपनियों को लाभ पहुंचने का मौका है। देश में कई भारतीय कंपनियों ने सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया है और इस फैसला का स्वागत किया है। कंपनियों का कहना है कि इस कदम के बाद उनके प्लेटफॉर्म के लिए बाजार खुलेगा। वहीं टिकटॉक के प्रतिद्वंद्वी बोलो इंडिया ने कहा कि TikTok पर बैन लगने से उसे फ़ायदा मिलेगा।

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दूसरे इंडियन ऐप्स के लिए एक बढ़िया मौका

एक बयान में को-फाउंडर और सीईओ वरुण सक्सेना ने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम सरकार की चिंताओं को समझते हैं। इससे बोलो इंडिया और दूसरे इंडियन ऐप्स के लिए एक बढ़िया मौका है कि अब वो भारतीय संस्कृति और डेटा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देते हुए बेहतरीन सेवाएं दें।

इसलिए सरकार ने बैन किए ये ऐप्स

सरकार के मुताबिक इन 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं।

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भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं

सरकार ने कहा है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। हाल ही में यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन कर दिया जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे।

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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69 ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने (प्रोसिजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉरमेशन बाई पब्लिक) नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति के मद्देनजर 59 ऐप पर बैन लगा दिया है।

कौन-कौन से ऐप्स हुए बैन-

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