सीएम हेल्पलाइन के बेहतर संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव ने दिये निर्देश

देहरादून: सीएम हेल्पलाइन के बेहतर संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी अधिकारियों को दिए आदेश, सीएम हेल्पलाइन का एडमिनिस्ट्रेटर मंडल आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों को बनाया गया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा अच्छी सरकार के तहत जनता के साथ सीधा संवाद एवं जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सीएम हेल्पलाइन नम्बर 1905 का 23 फरवरी 2019 को उद्घाटन किया गया था।

अधिक जानकारी के लिए बताते चलें कि सीएम हेल्पलाइन नम्बर का टोल फ्री फ़ोन नम्बर 1905 है। और अधिकारिक वेबसाइट cmhelpline.uk.gov.in है।

खास बात यह है कि उद्घाटन के कुछ समय बाद ही सीएम हेल्पलाइन 1905 जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गयी है, और सीएम हेल्पलाइन में हजारों नागरिकों की जन समस्याओं का संतुष्टि के साथ समाधान हुआ है।

सीएम हेल्पलाइन के बेहतर संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल , समस्त निदेशक/ विभागाध्यक्ष/ आयुक्त, उत्तराखंड, समस्त जिला अधिकारियों को शासनादेश संख्या 133/XXX(6)/2019/01(08)/18 में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।

दिए गये आदेशों के मुताबिक आयुक्त कुमाऊं मंडल एवं आयुक्त गढ़वाल मंडल को अपने मंडल में और सभी जिला अधिकारियों को अपने जिले में सीएम हेल्पलाइन का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है।

उक्त के क्रम में आयुक्त कुमाऊं मंडल एवं आयुक्त गढ़वाल मंडल को अपने मंडलों के सभी जिलों में सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत सभी विभागों की देखरेख और एडमिनिस्ट्रेटर का आदेश दिया गया है।

सभी मंडल आयुक्त और जिला अधिकारियों से अपेक्षा है की गई है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रतिदिन अपने कार्यालय से दी गई यूजर आईडी से सीएम हेल्पलाइन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर देखरेख अवश्य करना सुनिश्चित की जाये।

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इसके साथ ही समस्त निदेशक/ विभागाध्यक/ आयुक्त से भी अपेक्षा की गई है उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रतिदिन अपने कार्यालय से दी गई यूजर आईडी से सीएम हेल्पलाइन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने विभाग की देखरेख अवश्य करना सुनिश्चित करें।

सीएम हेल्पलाइन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश...

1- जिन अधिकारियों ने शिकायत प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर कोई भी कार्यवाही नहीं की और इस कारण बिना समाधान के अगर यह शिकायत अगले स्तर पर चली गयी तो ऐसे लापरवाही के लिए अधिकारी के विरुद्ध शासकीय कार्यवाही की जा सकती है।

2- ऐसे अधिकारी जो सिर्फ खानापूर्ति के लिए शिकायत का निस्तारण कर रहे हैं या गलत तरीके से शिकायत का निस्तारण कर रहे हैं ऐसी शिकायतों की जांच में सत्यता पाए जाने पर, ऐसी लापरवाही के लिए उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासकीय कार्यवाही की जा सकती है

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3- अधिकारियों की सुगमता के लिए कंप्यूटर में लॉग इन के अलावा सीएम हेल्पलाइन एप भी उपलब्ध है जिसे स्मार्ट फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में जाकर उत्तराखण्ड सीएम हेल्पलाइन टाइप करके डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप से अधिकारी प्रतिदिन किसी भी समय अपने स्मार्ट फोन पर भी प्राप्त शिकायतों को देख सकते हैं।

4- सभी अधिकारी प्रतिदिन कंप्यूटर पे cmhelpline.uk.gov.in वेबसाइट पर या सीएम हेल्पलाइन एप पर लॉग इन करें।

5- प्रत्येक माह प्रदेश के सभी L1, L2,L3, L4 स्तर के अधिकारियों का “ शिकायतों के निस्तारण के आधार पर ” मूल्याकंन किया जाएगा।

6- प्रत्येक माह मुख्यमंत्री मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश स्तर पर और मंडल आयुक्त द्वारा मंडल स्तर पर एवं जिला अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की जायेगी।

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इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन एवं सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों/ जन समस्याओं पर त्वरित एवं समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्वक कार्यवाही करवायें और आख्या सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन अपलोड करवायें।