Mehbooba Mufti News: आर्टिकल 370 की सुनवाई के बीच महबूबा का बड़ा बयान, SC की तुलना महाभारत में श्रीकृष्ण से की

Mehbooba Mufti : मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने के चार साल पूरे होने को है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ खेमे में शामिल बीजेपी समेत अन्य पार्टियां इसे देश की एकता और अखंडता की दिशा में बड़ा कदम मान रही हैं। वहीं, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस और डीएमके समेत अन्य विपक्षी पार्टियां इस फैसले का जोरदोर विरोध कर रही हैं। लंबे समय तक लंबित रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रेगुलर सुनवाई शुरू हो चुकी है।
आज यानी गुरूवार 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर 7वें दिन सुनवाई होने जा रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को सुनने पर खुशी जाहिर की है। महबूबा ने शीर्ष अदालत की तुलना महाभारत के पात्र भगवान श्रीकृष्ण से तुलना कर दी है।

क्या कहा महबूबा ने ?

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर चल रही सुनवाई को हिंदू महाकाव्य महाभारत से जोड़ते हुए कहा, जिस तरह कौरवों से लड़ाई के समय भगवान कृष्ण सामने आए थे, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए कृष्ण भगवान की तरह आगे आएगा। हालांकि, अगले ही पल उन्होंने ये भी कहा कि यह एक राजनीतिक लड़ाई है और इसमें कोई भगवान कृष्ण नहीं है।

बुधवार को छठे दिन हुई थी सुनवाई

कल यानी बुधवार 16 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में एक याचिका महबूबा मुफ्ती ने भी दायर कर रखी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान वह भी अदालत में पेश हुई थीं। कोर्ट से बाहर मीडिया से बात करते हुए पीडीपी सुप्रीमो ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आज देश का विचार कटघरे में है। देश संविधान, देश की न्यायिक व्यवस्था और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पूर्व सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चल रही सुनवाई ने सत्तारूढ़ दल को बेनकाब कर दिया है।

5 जजों की बेंच कर रही सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में गठित पांच जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कॉल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं।
बता दें कि पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में बिल पेश करके अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। विराट बहुमत वाली मोदी सरकार ने दोनों सदनों से आराम से इस प्रस्ताव को पास करवा लिया था, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसके बाद कश्मीर घाटी के लगभग तमाम प्रमुख राजनेताओं और अलगाववादी नेताओं को लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर नजरबंद कर दिया था।