अमित शाह के बड़े फैसले: दुनियाभर में हुई थी चर्चा, ये ऐतिहासिक फैसला भी शामिल

नई दिल्ली: आज बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह का आज जन्मदिन है। शाह मौजूदा समय में मोदी सरकार में गृह मंत्रालय का कामकाज संभाल रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रभावशाली राजनीति से ना केवल बीजेपी बल्कि गृह मंत्रालय की भूमिका को भी लगातार मजबूत किया है। उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए अब तक के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें आर्टिकल 370 और CAA खास व ऐतिहासिक फैसले रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली दंगों के दौरान भी गृह मंत्रालय ने शांति बहाली के लिए कदम उठाए थे।

इन दो फैसलों में गृह मंत्री ने निभाया अहम किरदार

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसके बाद उन्होंने कई अहम कदम उठाए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में दो ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें गृह मंत्रालय की भूमिका बेहद अहम रही और ये दो फैसले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना और नागरिकता संशोधन बिल को सदन में पारित कराना था। इन दोनों फैसलों का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। साथ ही देश और विदेश तक इन फैसलों की चर्चा हुई। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, एनआईए संशोधन विधेयक के पारित होने में भी गृह मंत्रालय का किरदार अहम रहा।

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अमित शाह के बड़े फैसले (फोटो- सोशल मीडिया)

आर्टिकल 370 और 35-ए को हटाना

5 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय ने आर्टिकल 370 और 35-ए को हटाने का ऐलान किया। संसद की मंजूरी से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और इसके साथ ही इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। बीते साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल संसद में लाकर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। यह बिल 31 अक्टूबर 2019 लागू हो गया। केंद्र सरकार के 106 कानून भी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गए, जबकि राज्य के पुराने 153 कानून खत्म हो गए।

इस फैसले के अगले कुछ दिनों तक संसद के दोनों सदनों में इन विधेयकों पर जमकर चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा जोरदार हमला बोला गया। वहीं गृह मंत्री ने अमित शाहर ने विपक्ष के हर आरोप का जवाब दिया और संख्याबल के आधार पर ये बिल पारित हो गया। वहीं इस फैसले का एक साल पूरे होने पर राज्य में जश्न भी मनाया गया।

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अमित शाह के बड़े फैसले (फोटो- सोशल मीडिया)

नागरिकता संशोधन बिल

इसके अलावा नागरिकता संशोधन बिल पास कराने में भी गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका रही। संसद और देश में विभिन्न स्थानों पर भारी विरोध के बावजूद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। संसद में इस बिल के पारित होने के बाद पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर धरना और प्रदर्शन आयोजित किए गए लेकिन सरकार ने इसे वापस लेने से मना कर दिया। यही नहीं शाहीन बाग सहित देश में विभिन्न स्थानों पर काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी सड़कों पर उतर आए मगर फिर भी सरकार इस मामले में नहीं झुकी।

हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बार-बार यह बात जरूर स्पष्ट की गई कि इस कानून के जरिए किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अमित शाह ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि यह कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं।

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