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कर्मचारियों को तोहफा: 7वें वेतन आयोग पर आई बड़ी खबर, सरकार का ये ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों को देश की केंद्र सरकार इस दीवाली से पहले शानदार तोहफा दे सकती है। जीं हां केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते(DA) में सरकार बढ़ोत्तरी कर सकती है। मतलब की दीवाली से पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होना संभव है।

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Published on: 20 Oct 2020 1:01 PM GMT
कर्मचारियों को तोहफा: 7वें वेतन आयोग पर आई बड़ी खबर, सरकार का ये ऐलान
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कर्मचारियों को तोहफा: 7वें वेतन आयोग पर आई बड़ी खबर, सरकार का ये ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को देश की केंद्र सरकार इस दीवाली से पहले शानदार तोहफा दे सकती है। जीं हां केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते(DA) में सरकार बढ़ोत्तरी कर सकती है। मतलब की दीवाली से पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होना संभव है। सरकार इसके लिए 21 अक्तूबर 2020 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब की CPI-IW के बेस ईयर (आधार वर्ष) में बदलाव की घोषणा कर सकती है। इससे 48 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर बहुत फायदा होगा।

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वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोत्तरी

ऐसे में यदि सरकार आधार वर्ष को 2016 कर देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इस बारे में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोत्तरी होगी, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता (DA) CPI-IW की गणना के आधार पर निर्भर है।

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money फोटो-सोशल मीडिया

देश में वर्तमान हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए जून 2021 तक के लिए भत्ते में वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों को बीती दर के हिसाब से 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ते(DA) का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी में कुछ समय लग सकता है।

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कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि

इसके साथ ही मार्च में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि की थी। हालांकि, अप्रैल में सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 से लागू करने का फैसला किया था।

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आपको बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर उपहार दिया था। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च के लिए अग्रिम में राशि देने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा भी की थी।

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