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Himachal Pradesh News: हिमांचल प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक, बचाव कार्य में लगे जवान, माननियों का प्रोटोकॉल खत्म

Himachal Pradesh News: हिमांचल प्रदेश में आए आपदा के लिए किए जा रहे बचाव कार्य में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की है। सीएम ने कहा कि पुलिस वालों को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए स्तेमाल करने की बजाय आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए स्तेमाल किया जाए।

Anant Shukla
Published on: 17 July 2023 4:14 PM IST
Himachal Pradesh News: हिमांचल प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक, बचाव कार्य में लगे जवान, माननियों का प्रोटोकॉल खत्म
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cm Sukhwinder Singh sukhu ban guard of honor in himachal pradesh (Photo-Social Media)

Himachal Pradesh News: हिमांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नें फील्ड दौरे के दौरान माननियों को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर पर 15 सितंबर, 2023 तक प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने सत्ता ग्रहण करते हुए कहा था कि ये सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों से छूट रहेगी। सीएम सुक्खू नें यह फैसला प्रदेश में आए आपदा के बाद वृहद स्तर पर चलाए जा रहे बचाव कार्य को दोखते हुए लिया है।

बचाव कार्य में लगाए गए जवान

हिमांचल प्रदेश में आए आपदा के लिए किए जा रहे बचाव कार्य में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की है। सीएम ने कहा कि पुलिस वालों को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए स्तेमाल करने की बजाय आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए स्तेमाल किया जाए। यह फैसला आपदा से निपटने के लिए संसाधनों के सही तरीके से स्तेमाल करने के उद्देश्य से लिया गया है। सीएम ने पुलिस वालों को आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इससे पुलिस के शक्ति का सही स्तेमाल होगा। पुलिस की मदद से आपदा प्रभावित लोगों को खठिन समय में मदद पहुंचा सकेगी। प्रदेश में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचानें में लगी है। प्रभावितो तक हर जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर ड्याटी में लगे जवान इस फैसले के बाद अब राहत कार्य में लग जाएंगे।

भीषड़ बरशात में अबतक इतना नुकसान

बता दें कि हिमांचल प्रदेश में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। अभी तक 4414.95 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें से 1411.78 करोड़ रुपए जलशक्ति विभाग को। 1261.89 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग को। बिजली विभाग को 1382.57 करोड़ रुपए। बागवानी विभाग को 75.27 करोड़ रुपए। शहरी विकास विभाग को 6.47 करोड़ रुपए। वहीं अब तक करीब 117 लोगों की मौत हो चुकी है। 481 घर तबाह हो गए।



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