कोरोना से जंग: खरीदे जाएंगे 50 हजार वेंटिलेटर, जारी हुए हजारों करोड़

नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट से लड़ने के लिए पीएम केअर्स फंड से दो हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र की ओर से मंगलवार को इस बात की जानकारी दी गई। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि दो हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल 50 हजार मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदने के लिए किया जाएगा। जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में काम आएंगे। इसके अलावा प्रवासी मज़दूरों के लिए भी PM केअर्स से एक हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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50 हजार वेंटिलेटर खरीदने के लिए जारी की गई राशि

कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये के 50 हजार वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। ये वेंटिलेटर सभी राज्य, केंद्रशासित प्रदेशों में सरकार द्वारा संचालित कोविड-19 अस्पतालों को दिए जाएंगे, जहां पर कोरोना वायरस का इलाज किया जा रहा है।

30 हजार वेंटिलेटर का निर्माण करेगी भारत इलेक्ट्रोनिक्स

प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में जानकारी दी गई कि कोरोना के जंग के लिए खरीदे जाने वाले 50 में से 30 हजार वेंटिलेटर का निर्माण भारत इलेक्ट्रोनिक्स के द्वारा किया जाएगा। जबकि अन्य 20 हजार वेंटिलेटर्स को एग्वा हेल्थकेअर्स, AMTZ बेसिक समेत अन्य देसी कंपनियां की तरफ से तैयार किया जाएगा।

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राज्यों को भेजे गए वेंटिलेटर्स

इन 50 हजार वेंटिलेटर्स में से अबतक दो हजार 923 वेंटिलेटर बन गए हैं, जिनमें से एक हजार 340 वेंटिलेटर्स राज्यों को दिए भी जा चुके हैं। इनमें से अब तक महाराष्ट्र को 275, दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100, कर्नाटक को 90 और राजस्थान को 75 वेंटिलेटर दिए गए हैं। वहीं जून के आखिरी तक 14 हजार और वेंटिलेटर्स राज्यों को दिए जाएंगे।

27 मार्च को पीएम मोदी ने बनाया था 'पीएम केअर्स फंड'

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद देश में पीएम केअर्स फंड बनाया था और लोगों से इसमें दान करने की अपील की थी। इस फंड के अन्य पदेन सदस्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं।

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PM केअर्स पर खड़े किए जा चुके हैं सवाल

आपको बता दें कि पीएम केअर्स को लेकर लगातार कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। यहीं नहीं विपक्षी दलों की ओर से इस पीएम केअर्स फंड की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की जाती रही है। पीएम केअर्स को लेकर RTI भी दायर की गई थी, हालांकि इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि बाद में खुद केंद्र सरकार द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि पीएम केअर्स का स्वतंत्र ऑडिट किया जाएगा।

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