कोरोना वायरस: सरकार की मदद के लिए आगे आया UPSC, लिया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली: इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी के संकट से जूझ रहा है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का एलान कर दिया है। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक जुटी हुई हैं। वहीं सरकार की मदद के लिए अब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्य भी आगे आए हैं। दरअसल, UPSC के चेयरमैन और सदस्यों ने स्वेच्छा से अपनी सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है। UPSC के चेयरमैन और सदस्य एक साल तक अपनी बेसिक सैलरी में 30 फीसदी तक की कटौती करेंगे।

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बेसिक सैलरी में एक साल तक 30 फीसदी कटौती

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार को कहा कि, राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों के संरक्षण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए UPSC के चेयरमैन और सदस्यों ने स्वेच्छा से आयोग की तरफ से मिलने वाली बेसिक सैलरी में एक साल तक 30 फीसदी कटौती करने का फैसला लिया है।

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केंद्रीय मंत्री और सांसद भी सैलरी में करेंगे 30 फीसदी की कटौती

ये नियम अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सभी अधिकारी और स्टाफ भी प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी एक दिन की सैलरी दान करेंगे। UPSC से पहले सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। इससे होने वाले बजट को कोरोना की लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा।

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