कोरोना से जंग: बड़े कदम की तैयारी में सरकार, सैन्य खर्चों में हो सकती है कटौती

नई दिल्ली। कोरोना से जंग में विजय हासिल करने के लिए सरकार विभिन्न उपायों से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती करने के बाद सरकार एक और बड़ा कदम उठा सकती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सरकार सैन्य खर्चों में कटौती की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि यह कटौती 40 फ़ीसदी तक की हो सकती है।

ये भी पढ़ें...इरफान की टॉप 10 मूवीज: रोम-रोम खड़ा हो जाता है जज़्बात का, दमदार हैं किरदार

दरअसल कोरोना संकट के कारण घोषित लॉकडाउन में तमाम आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से विभिन्न मदों में सरकार की राजस्व वसूली भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस कारण सरकार के लिए भी आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो गई है।

सैन्य कर्मियों के वेतन भत्तों में कटौती नहीं

सरकार विभिन्न मदों में खर्चों में कटौती करके पैसा जुटाने के उपाय कर रही है। माना जा रहा है कि इसी दिशा में कदम उठाते हुए सरकार सैन्य खर्चों में भी कटौती करने जा रही है।

एक अंग्रेजी अखबार ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया के सैन्य कर्मियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार सैन्य खर्चों में 20 से 40 फ़ीसदी तक की कटौती करके पैसा जुटाने की दिशा में काम कर रही है।

ये भी पढ़ें...Gmail से खतरा: तुरंत हो जाएँ सावधान, नहीं तो खड़ी हो सकती है नई मुसीबत

80,000 करोड़ रुपए की होगी बचत

रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अफसर का कहना है कि सरकार सैन्य खर्चों में कटौती करके बड़ी रकम जुटा सकती है। यदि सरकार सैन्य खर्चों में 20 फ़ीसदी की कटौती करती है तो इस कदम के जरिए 40000 करोड़ रुपए तक की बचत की जा सकती है। अगर यह कटौती 40 फ़ीसदी की होगी तो ऐसा करके सरकार कभी 80 हजार करोड़ रुपए की बचत कर सकती है।

पहली तिमाही में 20 फीसदी तक की कटौती

अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय विश्लेषकों से बातचीत में रक्षा मंत्रालय के अफसर ने सेना के खर्चों में कटौती संबंधी खबरों की पुष्टि की।

ये भी पढ़ें...बड़ी खबर: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से अब होगी इतने रुपए की कटौती

अफसर ने कहा कि अप्रैल से जून की तिमाही में सरकार सेना के खर्चों में 15 से 20 फ़ीसदी तक की कटौती करने वाली है। मालूम हो कि इसके पहले केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए अपने डेढ़ करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए की बढ़ोतरी पर अगले साल जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। इस कदम का मकसद भी कोरोना संकट के लिए पैसे की बचत करना है।

राज्य सरकारों भी उठा रही हैं कदम

केंद्र सरकार के इस कदम के बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के डीए समेत तमाम भत्तों में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सरकार ने की कर्मचारियों के डीए में कमी कर दी है।

ये भी पढ़ें...पंजाब में दो हफ्तों के लिए बढ़ा लॉकडाउन

पेट्रोलियम उत्पादों पर भी बढ़ेगा टैक्स

वेतन और भत्तों में कटौती के बाद अब सरकारें पेट्रोलियम उत्पादों पर भी टैक्स बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही हैं। नागालैंड सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा भी दिया है।

नागालैंड में 28 अप्रैल को आधी रात से डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा हुआ सेस लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही मौजूदा टैक्स और सेस भी जारी रहेगा। इस बाबत जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल पर 5 रुपए और पेट्रोल पर 6 रुपए का कोरोना सेस लगाने की बात कही गई है।

ये भी पढ़ें...Gmail से खतरा: तुरंत हो जाएँ सावधान, नहीं तो खड़ी हो सकती है नई मुसीबत

रिपोर्ट- अंशुमान तिवारी