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Covid-19: 15000 करोड़ के पैकेज का एलान, मोदी कैबिनेट में हुए ये बड़े फैसले
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में 'भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज' के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनट की बैठ हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लिए फैसले को जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों से सरकार चिंतित है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया अध्यादेश लाया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में 'भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज' के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस धन का इस्तेमाल तीन चरणों में किया जाएगा।
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जावड़ेकर ने कहा कि तत्काल कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए, 7774 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और बाकी धन का इस्तेमास मिशन मोड दृष्टिकोण के तहत एक से चार वर्ष तक किया जाएगा। जावड़ेकर ने बताया कि पैकेज के प्रमुख उद्देश्यों में कोरोना इलाज और कोविड-19 समर्पित उपचार सुविधाओं का विकास करना है ताकि भारत में वायरस के प्रसार को रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा इसमें चिकित्सा उपकरणों की खरीद, संक्रमित रोगियों का इलाज और भविष्य में इस तरह की बीमारी के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना भी शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पैकेज प्रयोगशालाओं और बोलस्टर निगरानी गतिविधियों, जैव-सुरक्षा तैयारियों, महामारी अनुसंधान और समुदायों को सक्रिय रूप से संलग्न करने और संचार गतिविधियों का संचालन करने में भी मदद करेगा। जावड़ेकर ने कहा कि इन हस्तक्षेपों और पहलों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा।
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जावड़ेकर ने प्रेस ब्रीफ्रिंग में बताया कि उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। दोबारा शुरू करने के समय इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को लेकर बताया कि अगर कोई लाभार्थी कोरोना के अलावा किसी भी अन्य इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाता है तो उसका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इसके लिए मरीज के पास सरकारी अस्पताल से दिया गया सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
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जावड़ेकर ने बताया कि भारत में 30 जनवरी को पहला कोरोना के केस सामने आया था, लेकिन जब चीन में इस वायरस के बारे में पता चला तो पीएम मोदी ने इसके रोकथाम की तैयारी करने का आदेश दे दिया था।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में कोरोना समर्पित 723 अस्पताल है, जिनमें 1,86,000 आइसोलेशन बेड, 4000 आईसीयू बेड और 12,190 वेंटिलेटर हैं और इन सभी चीजों को तीन महीने के अंतराल पर तैयार किया गया है।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरू में हमारे यहां पीपीई किट की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज देश में 77 घरेलू कंपनियां है जो इसे बनाने में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि एक करोड़ 88 लाख पीपीई किट का ऑर्डर दिया गया। एन95 मास्क की देश में 25 लाख की उपलब्धता है और ढाई करोड़ का ऑर्डर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आशा वर्करों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों सहित सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना कोविड-19' के तहत बीमा कवर दिया गया है।