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किसानों का बड़ा फैसला: 26 जनवरी को नहीं होगी ट्रैक्टर रैली, सूत्रों से आई ये खबर

किसान आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। इल रैली को रद्द करने का फैसला किया गया है। हालांकि अब तक किसान संगठन और सरकार ने इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

Shreya
Published on: 15 Jan 2021 9:33 AM GMT
किसानों का बड़ा फैसला: 26 जनवरी को नहीं होगी ट्रैक्टर रैली, सूत्रों से आई ये खबर
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संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया है। किसान संगठनों के धरने को लगभग दो महीने पूरे होने को हैं।

नई दिल्ली: केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 51वें दिन भी जारी है। कानूनों के विरोध में किसान अभी भी दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए किसानों और सरकार के बीच विज्ञान भवन में नौवें दौर की बैठक चल रही है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि किसान आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। ये रैली रद्द हो गई है।

किसान संगठन हो गए राजी

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने ऐसी अपील करते हुए तमाम किसान संगठनों को एक पत्र लिखा है, जिसके बाद संगठन इस बात के लिए राजी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को दे दी गई है। हालांकि इस मसले पर अब तक किसान संगठन और सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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tractor rally cancelled (फोटो- सोशल मीडिया)

किसान नेता ने दिए थे ऐसे संकेत

आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल समूह) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों को एक खुले पत्र में यह स्पष्ट किया था कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा-नई दिल्ली सीमा पर होगा। ये मार्च लाल किले पर नहीं होगा। वहीं भाकियू नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर रैली रद्द होने के संकेत दिए थे। उनका कहना था कि वह सुप्रीम (Supreme Court) के कहने के मुताबिक निर्णय लेंगे। टिकैत ने कहा था कि अगर SC कहता है तो किसान ट्रैक्टर रैली नहीं करेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

गौरतलब है कि इस मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानून को लागू करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही मुद्दे को हल करने के लिए कमेटी भी गठित कर दी है, लेकिन एससी के फैसले से किसान नाखुश हैं और इस पर नाराजगी जताई है।

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