विपक्षी दल करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात, कृषि बिल को लेकर रखेंगे ये मांग

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का आज आठवां दिन है। राज्यसभा में कल यानी रविवार को भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच कृषि सुधार से जुड़े दो विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। हालांकि इस दौरान विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। कृषि बिल को लेकर संसद से सड़क तक अब भी संग्राम जारी है। इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है।

विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात कर करेंगे ये मांग

माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात कर ये अपील करेंगी कि राष्ट्रपति दोनों कृषि बिलों पर अपने हस्ताक्षर ना करें और इन्हें वापस राज्यसभा में भेज दें। साथ ही इस दौरान विपक्ष द्वारा रविवार को राज्यसभा में क्या-क्या हुआ, इस बारे में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि बीते दिन राज्यसभा में कृषि विधेयक पास होने के बाद काफी हंगामा हुआ था, माइक तक तोड़ दिए गए थे।

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कृषि विधेयकों के पास होने पर हुआ हंगामा (फोटो- सोशल मीडिया)

कृषि विधेयकों के पास होने पर हुआ हंगामा

रविवार को केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा के बाद राज्यसभा से कृषि सम्बन्धी अध्यादेशों को पास करवाया तो इसके खिलाफ हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्यसभा में ध्वनिमत से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को हरी झंडी दिखा दी गई है।

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सभापति ने किया आठ सांसदों को निलंबित

इसके अलावा विपक्षी पार्टियां आठ राज्यसभा सांसदों को पूरे मॉनसत्र सत्र के लिए निलंबित करने का भी मामला उठाएंगी। साथ ही कल एक बार फिर इस मसले को राज्यसभा में उठाया जाएगा। बता दें कि राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू रविवार को कृषि विधेयक पर हुए हंगामे को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। जिसके बाद उन्होंने हंगामा करने वाले विपक्ष के आठ सांसदों को हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया है।

सभापति ने किया आठ सांसदों को निलंबित (फोटो- सोशल मीडिया)

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इन्हें मॉनसून सत्र के लिए किया गया निलंबित

वेंकैया नायडू ने जिन आठ सांसदों को सत्र के लिए निलंबित किया है, उनमें डेरेक ओ ब्रायन, सैयद नासिर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, संजय सिंह, रिपुन बोरा, राजीव साटव और डोला सेन का नाम शामिल है। इस तरह से अब उच्च सदन में विपक्ष की ताकत और कमजोर हो चुकी है और सत्तापक्ष का पलड़ा भारी हो चुकी है। आठ सांसदों के निलंबित होने के बाद उच्च सदन का समीकरण सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में हो गया है।

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