डगमगाती अर्थव्यवस्था पर बोलीं वित्त मंत्री, दुनिया में भारत की हालत बेहतर

नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कांफ्रेंस कर रही हैं। इस प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सभी सेक्रेटरी मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ 3.2 फीसदी है। जिसे और घटाया जा सकता है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को सरल बनाया गया है। अब टैक्स रिटर्न पहले से भरे हुए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ बैठक की है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व के 10 देशों की तुलना कर कहा कि भारत की विकास दर अभी भी ऊंची है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान होगा। सीतारमण ने कहा कि सुधार जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की जरूरत है। चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर से मंदी का खतरा बढ़ा है।

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वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को सरल बनाया है। अब टैक्स रिटर्न पहले से भरे हुए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी को भी और आसान बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कई देशों की तुलना में हमारी विकास दर भी काफी अच्छी है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडस्ट्री के प्रमुखों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि 16 सेक्शन प्रोसीक्यूशन से मॉनिटरी पेनल्टी में बदले। विलय को सरकार जल्दी मंजूरी दे रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक अपने लोन को रेपो रेट से लिंक करेंगे जिससे रेपो रेट घटते ही ब्याज की दर घट जाएगी। बैंक होम और ऑटो लोन सस्ता करेंगे। लोन बंद होने के बाद 15 दिन के भीतर ग्राहकों को लोन खत्म होने का डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा।

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निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा है कि सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप अपर एंजेल टैक्स नहीं लेगा। बैंक अगर ब्याज दर में कटौती करते हैं तो सभी ग्राहकों को उसका फायदा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एफपीआई से सरचार्ज हटा दिया है। अब उन पर बजट से पहले की तरह जो टैक्स लग रहा था वैसे ही लगेगा।

उन्होंने कहा कि सभी पुराने नोटिस 1 अक्टूबर तक क्लियर किए जाएंगे। अगर कोई नोटिस क्लियर नहीं हुआ तो उसे नए सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। इसमें समन और आईटी के ऑर्डर भी शामिल होंगे।

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वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर को क्रिमिनल अपराध नहीं माना जाएगा। सीएसआर को सिविल मैटर की तरह लिया जाएगा। टैक्स नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जाएंगे। 1 अक्टूबर से सभी नोटिस एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से भेजे जाएंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 20 हजार करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि लोन दिया जा सके। एनबीएफसी को जारी प्री पेमेंट के नोटिस को बैंक मॉनिटर करेंगे।

उन्होंने कहा कि वन टाइम लोन सेटलमेंट के लिए चेक बॉक्स अप्रोच का उपयोग किया जाएगा। होम लोन, एसएमई लोन की अप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी।