गृह मंत्रालय की पहल! यहां बनेगी देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी

इसके साथ ही छात्रों को रिस्क मैनेजमेंट और अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन कराया जायेगा। इसके लिए ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ सुविधाएं और माहौल उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा, शोध का उत्कृष्ट प्रबंध होगा। प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी।

Published by Harsh Pandey Published: September 19, 2019 | 9:13 pm
Modified: September 19, 2019 | 9:17 pm

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी देशवासियों को बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का निर्माण ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बनाया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने दी जानकारी…

गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार का प्राथमिक एजेंडा वर्ल्ड क्लास नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी स्थापित करना है।

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यूनिवर्सिटी में मिलेगी यह सुविधाएं…

यूनिवर्सिटी में पोलिसिंग साइंस, फॉरेन्सिक साइंस, साइबर फॉरेन्सिक्स, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस विषयों को अध्ययन करने का मौका मिलेगा।

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इसके साथ ही छात्रों को रिस्क मैनेजमेंट और अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन कराया जायेगा। इसके लिए ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ सुविधाएं और माहौल उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा, शोध का उत्कृष्ट प्रबंध होगा। प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी।

इन विषयों की पढ़ाई…

गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि एनपीयू बहु-विषयक यूनिवर्सिटी होगी जहां छात्र औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत बैचलर, मास्टर्स और डॉक्टोरल डिग्री तो ले ही सकेंगे, साथ ही पोलिसिंग साइंस, साइबर फॉरेन्सिक्स, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस, फॉरेन्सिक साइंस, रिस्क मैनेजमेंट जैसे विषयों में पीजी डिप्लोमा भी हासिल कर सकेंगे।

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इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शुरूआत में क्लासरूम टीचिंग सुविधा ही होगी बाद में डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल भी लाया जाएगा।

नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी व ग्रेटर नोएडा…

नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का लोकेशन इस वजह से अहम है क्योंकि दिल्ली से सटे और एनसीआर में शामिल ग्रेटर नोएडा के टेक ज़ोन में स्थिति आईटी पार्क में 100 एकड़ ज़मीन को एनपीयू के लिए चुना गया है।

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इसके साथ ही यह भी खबर आ रही है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक डेवेलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीयू के लिए ज़मीन 90 साल की लीज़ पर रियायती दर पर 371 करोड़ रुपए में देने की पेशकश की है।