लॉकडाउन में मजदूरों से लूट, यहां तीन गुना तक वसूला जा रहा किराया

जयपुर: लॉकडाउन की घोषणा के एक महीने बाद जागी केंद्र सरकार ने मजदूरों को घर जाने के लिए परमिशन तो दे दी है लेकिन मजदूरों की परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से अपना रोजगार गंवा चुके प्रवासी मजदूरों के लिए घर जाना अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

दरअसल प्रवासी मजदूरों से उनके शहर या गांव जाने के लिए किराया वसूला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन विभाग की ओर से जयपुर से बाहरी राज्यों में निजी बसें भेजने की दी जा रही अनुमति के बाद ये बस ऑपरेटर मनमानी पर उतर आए हैं और संकट में फंसे मजदूरों की जेब काटने पर उतारु हो गए हैं।

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ये बस ऑपरेटर अपने स्तर ही मजूदरों की सूचियां तैयार कर रहे हैं और आरटीओे से परमिशन ले रहे हैं। ये लोग मजदूरों से संपर्क कर साधने में जुटे हैं।

लॉकडाउन में फंसे मजदूर भी जल्दी घर जाने के चक्कर में मजबूरी में महंगे किराये में भी इसके लिए तैयार रहे हैं। वहीं इस पूरे मसले पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह का बयान आया कि विभाग मजदूरों के हित में काम कर रहा है।

अधिकारियों को सख्य निर्देश दिए गए हैं कि मजदूरों का किसी भी स्थिति में शोषण नहीं होना चाहिए। जांच में अगर कोई बस ऑपरेटर दोषी पाया जाता है ता उसका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।

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मजबूरी में बस ऑपरेटर्स का शिकार बन रहे मजदूर

सरकार मजदूरों से कोई किराया भी नहीं ले रही है। लेकिन जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मजदूर निजी बस ऑपरेटर्स का शिकार बन रहे हैं। हालांकि कहने को परिवहन विभाग निजी बसों की रवानगी से पहले मजदूरों से किराये के पूछताछ भी कर रही है, लेकिन वह कारगर सिद्ध नहीं हो रही है।

आरटीओ राजेन्द्र वर्मा के अनुसार अभी तक 72 निजी बसों को अनुमति दी जा चुकी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके गृहराज्य भेजने के लिए रोडवेज बसों की भी व्यवस्था की है।

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