अब भारतियों की होगी स्वदेश वापसी, विदेश मंत्रालय ने तैयार किया 'एग्जिट प्लान'

नई दिल्ली: कोरोना वायरस को दूर करने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के चलते कई भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। लेकिन अब विदेश मंत्रालय दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी कराने की योजना बना रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेजेंटेशन पेश किया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की ओर से बुलाई गई शीर्ष अधिकारियों की बैठक में इस प्रेजेंटेशन को पेश किया गया।

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‘एग्जिट प्लान’ पर काम कर रहा मंत्रालय

विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने ‘एग्जिट प्लान’ विस्तार से समझाते हुए बताया कि किस तरह विदेश मंत्रालय दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापस पर काम कर रहा है। इसके लिए देखा जा रहा है कि कहां कितने भारतीय फंसे हैं और उन्हें उस देश से भारत लाने के लिए कितने विमानों की जरुरत पड़ेगी। इस दौरान ये कोशिश भी की जाएगी कि भारत वापसी करने वाले लोग कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट के साथ ही वापस लौटें।

भारत लौटने के लिए बताना होगा मजबूत आधार

विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा कि इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि किन लोगों को क्वारनटीन कैंप में रखा जाए और किन लोगों को होम क्वारनटीन में भेजा जाए। विदेश मंत्रालय इस प्लान पर काम करने में जुटा हुआ है। इसमें ये भी देखा जाएगा कि जब तक विमान सेवा शुरु नहीं की जाती तब तक किन लोगों को पहले देश वापस लाने की जरुरत है और इसके लिए उनके पास मजबूत आधार का होना जरुरी होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीयों की वापसी कराने के लिए विमान के साथ-साथ नौसेना के पोतों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

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राज्यों को किया गया अलर्ट

वहीं राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से इस प्लान को मंजूरी मिलते ही इस पर अमल करना शुरु कर दिया जाएगा। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब विदेश मंत्रालय दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने का प्लान तैयार कर रहा है। बता दें कि पंजाब, केरल, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों से काफी संख्या में लोग विदेश में ही रहते हैं। इन राज्यों ने भी भारतीय नागरिकों की वापसी के प्लान पर जल्द से जल्द काम शुरु करने की बात कही है।

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केवल ऐसे ही भारतीयों की कराई जाएगी वापसी

बता दें कि मंत्रालय विदेश में फंसे केवल उन्हीं लोगों की वापसी का प्लान बना रहा है, जो अगल देशों में फंसे हैं और उनके पास घर लौटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इनके अलावा उन भारतीयों की भी वापसी कराई जाएगी, जो उनके घर में गंभीर बीमारी और मृत्यु जैसे मानवीय आधार पर लौटना चाहते हैं।

सरकार की अनुमति का है बस इंतजार

मंत्रालय की रणनीति तैयार है, साथ ही विदेश मंत्रालय का राज्यों के साथ आने वाले नागरिकों पर समन्वय भी कायम है। अब बस सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है, ताकि इस प्लान पर अमल किया जा सके।

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