हो जाएं टेंशन फ्री: सरकार देगी सहायता, खूब घूमें, खूब टहलें

अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, अब आपके घूमने का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से भारतीय यात्रियों के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की है।

नई दिल्ली: अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, अब आपके घूमने का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से भारतीय यात्रियों के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत यात्री को अगले 2 सालों तक यानि कि साल 2022 तक अपने गृह प्रदेश को छोड़कर बाकी 15 पर्यटन स्थल (tourist spot) की सैर करनी होगी। जिसका सारा खर्च सरकार उठाएगी।

पर्यटन मंत्रालय ने की ‘देखो अपना देश’ कार्यक्रम की शुरुआत

पर्यटन मंत्रालय ने ‘देखो अपना देश’ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी वेबसाइट पर साझा की गई है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2022 तक आपको कम से कम 15 टूरिस्ट प्लेज की यात्रा करनी होगी।

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पर्यटकों को बस करना होगा इतना काम

केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ओडिशा के कोर्णाक में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। प्रह्लाद सिंह पटेल ने बताया कि इसके तरत एक साल में देश के 15 पर्यटक स्थलों पर जाने वाले यात्री की यात्रा का खर्च और फोटो हमारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

साल 2022 तक लागू है यह योजना

यह प्रोग्राम साल 2022 तक लागू है। इसके तहत इन यात्रियों को एक साल तक 15 पर्यटन स्थल पर घूमना होगा। चूंकि ये योजना केवल 2022 तक लागू है इसलिए आप अपनी यात्रा कभी भी शुरु करें, लेकिन आपको 1 साल के अंदर अपना गृह प्रदेश छोड़कर 15 पर्यटन स्थलों पर घूमना जरुरी है। किसी भी 15 पर्यटन स्थलों पर घूमने के बाद आपको अपनी फोटो वेबसाइट https://pledge.mygov.in/my-country/ पर अपलोड करनी होगी।

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सूर्य मंदिर भी प्रतिष्ठित स्थलों की लिस्ट में होगा शामिल

हालांकि इन खर्चों को मॉनेटरी लाभ के रुप में न लेकर प्रोत्साहन राशित के तौर पर लिया जाना चाहिए। पर्यटन मंत्री पटेल ने आगे कहा कि कोणार्क में सूर्य मंदिर को प्रतिष्ठित स्थलों (Iconic sites) की लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

सार्टिफिकेट प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है मंत्रालय

वहीं पर्यटन की एडिशनल डायरेक्टर रूपिंदर बराड़ ने बताया कि, मंत्रालय पर्यटन गाइड के रुप में काम के इच्छुक उम्मीदवार के लिए एक सार्टिफिकेट प्रोग्राम (Certificate Program) आयोजित करती रही है, लेकिन इस कार्यक्रम में ओडिशा की भागीदारी बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि, राज्य प्रशासन को छात्रों को सार्टिफिकेट कोर्स में हिस्सा लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए।

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