मोदी सरकार का लोगों को बड़ा तोहफा, 1,800 अवैध कॉलोनियों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लिया है।

राजधानी दिल्ली की करीब 1,800 अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने की मंजूरी मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्विटर अकाउंट पर इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम-UDAY यानी प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत इसे मंजूरी दी गई है।

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अब इसके तहत धारा 81 के तहत सभी दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे जिन लोगों पर धारा 81 के तहत केस दर्ज हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दिल्ली में 79 गांवों का शहरीकरण होगा। केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अपने घरों के पंजीकरण की इजाजत दी जाएगी।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ऐलान किया था कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।

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गौरतलह बै कि केंद्र सरकार ने जब से वादा किया था तब से लगातार आम आदमी पार्टी इसे लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही थी। इसके अलावा अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर दर्ज मामले भी वापस लेने का फैसला लिया गया है।

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PM मोदी ने किया था वादा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियों को 5 वर्षों से की कोशिशों के बाद हाल ही में नियमित करने की घोषणा की गई। जल्द ही कानून बनाकर इस फैसले को लागू किया जाएगा।