मोदी सरकार का ऐलान: आया एक और राहत पैकेज, जाने आपको क्या मिला

नई दिल्ली। बीते सोमवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस आर्थिक पैकेज में बारे में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किये हैं। उसमें एमएसमीई से लेकर रियल स्टेट कंपनियों और सामान्य टैक्स पेयर्स को राहत दी है। सरकार द्वारा दी गई ये राहत गुरूवार को जारी है, जिसके बारे में वित्त मंत्री विस्तार से जानकारी दे रही हैं।

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ये दी हैं सहूलियते...

2.5 करोड़ नए किसानों किसान क्रेडिट का लाभ दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

देश के किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तुरंत जारी किया जाएगा।

मिडिल इनकम ग्रुप यानी मध्यम वर्गीय लोग जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्‍हें मिलने वाली हा​उसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। केंद्र सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को राहत मिलेगी।

50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा। जिसके लिए केंद्र सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी।

केंद्र सरकार ने मुद्रा स्‍कीम के जरिए 50000 रुपये या उससे कम के मुद्रा (शि‍शु) लोन चुकाने पर 3 महीने की छूट मिली है।

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फिर इसके बाद 2 प्रतिशत सबवेंशन योजना यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। लगभग 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ का फायदा।

मुद्रा स्‍कीम लोन

किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपये तक के कर्ज

शिशु लोन : 50,000 रुपये तक के कर्ज

तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के कर्ज

गुरूवार को वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर की योजना, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में घर मिल सके।

1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को सुरक्षित किया जाएगा।

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मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड सुऱक्षित होंगे। बता दें कि इस योजना में एक राशन कार्ड पर राशनकार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्‍से का राशन ले सकते हैं। देश में 80 करोड़ से अधिक राशनकार्डधारी हैं।

सरकार 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की फ्री सप्‍लाई होगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं-चावल, एक किलो चना दिया जाएगा।

न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स

न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी है। इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है। वहीं नियुक्‍ति पत्र भी दिया जाएगा।

सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना। संसद में इन पर विचार हो रहा है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी।

घर की ओर वापस होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत उन्‍हें रोजगार दिया जाएगा। जिससे 2.33 करोड़ लोगों को फायदा होगा।

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किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया

शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके।

इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्‍त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है।

सरकार किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। साथ ही 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किेए जाएगा। नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है।