मोदी सरकार का बड़ा फैसला: सिविल सर्विसेज का जम्मू-कश्मीर कैडर खत्म

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जम्मू- कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफस अधिकारी अब एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे।

अधिकारीयों की नियुक्ति दूसरे राज्य में नहीं थी

आपको बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारीयों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार के नए आदेश के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकारीयों को दूसरें राज्य में भी नियुक्त किया जा सकेगा। साल 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था।

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जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास

जिसके बाद से ही केंद्र सरकार का फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास पर है। दोनों प्रदेशों के हित में सरकार फैसले भी लेती दिख रही हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख पर अहम बैठक की थी। लद्दाख की संस्कृति क्षेत्रीय संरक्षण और पहचान बरकरार रखने को लेकर अमित शाह और लेह लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के बीच मीटिंग हुई थी।

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जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370

बता दें, 5 अगस्त, 2019 का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। इस दौरान यहां के कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया था। जिसके पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता थे।

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