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सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 1.2 करोड़ को मिलेगा फायदा
दरअसल, मोदी सरकार जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में प्रत्येक महीने 10 हजार रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं, 62 लाख पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
नई दिल्ली: नया साल लगने वाला है ऐसे में सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार के इस तोहफे से नए साल में सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखने मिलेगी।
दरअसल, मोदी सरकार जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में प्रत्येक महीने 10 हजार रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं, 62 लाख पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार जनवरी-जून 2020 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपये से 10 हजार रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है।
साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होती है बढ़ोतरी
गौरतलब है कि एक साल में केंद्र सरकार दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। यह इजाफा जनवरी और जून के महीने में किया जाता है। नए साल में जनवरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
अभी कितना मिलता है महंगाई भत्ता
बताते चलें कि मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। अगर मोदी सरकार इस भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है तो यह भत्ता बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा।
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यहां जानें क्या होता है महंगाई भत्ता?
डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वो होता है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। ये रकम इसलिए दी जाती है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। महंगाई भत्ते का कैल्कुलेशन बेसिक के प्रतिशत के रूप में होता है। यह भत्ता कर्मचारी पर महंगाई का असर कम करने के लिए दिया जाता है।
इंक्रीमेंट को लेकर सरकार की सफाई
वित्त मंत्रालय के नए रूल के मुताबिक, कर्मचारियों को 1 जनवरी या 1 जुलाई को उनके अप्वाइंटमेंट की तारीख के आधार पर इंक्रीमेंट होना है। इस रूल के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को प्रोमोशन और वित्तीय अपग्रेडेशन की सुविधा मिलती है।
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