मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राज्यों को इसलिए दिए 36400 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का सरकार ने दिया है।

बता दें कि देश के अलग-अलग राज्य जीएसटी बकाये को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान भी इस मामले को उठाया था।

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य सरकारों को मदद मिलेगी। इस समय राज्यों को कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए पैसे की जरूरत थी। बताया जा रहा है कि अप्रैल-नवंबर, 2019 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,15,096 करोड़ रुपये का कुल जीएसटी अनुदान पहले ही जारी किया गया था।

राज्य कर रहे थे मांग

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दरअसल देश के कई राज्यों ने जीएसटी मुआवजे को लेकर कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके थे। कोरोना और लॉकडाउन के उनके संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। प्रदेश अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसकी वजह से कई राज्यों ने शराब और ईंधन पर करों में वृद्धि की।

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राज्यों की टैक्स से कमाई

सबसे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार टैक्स में बढ़ोतरी की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने शराब 70% टैक्स को बढ़ाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल हर राज्य ने करों में वृद्धि का इस्तेमाल राजस्व बढ़ाने के लिए किया।

गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें ईंधन, शराब, संपत्ति पंजीकरण और वाहन बिक्री के करों के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन, लॉकडाउन के कारण सभी चीजें लगभग बंद सी हो गई थीं इसके कारण राज्यों के पास आय के साधन सीमित हो गए थे।