मोदी की कड़ी चेतावनी: कश्मीर के साथ ये भी है भारत का हिस्सा, जल्द करें खाली

नई दिल्ली। दुनिया में कोरोना वायरस अपनी उफान पर है, इधर पाकिस्तान अपने पागलपन और सनकी-मिजाज में परेशान है। ऐसा नापाक है ये देश कि अपने धर्म के पाक महीने में भी नापाकियत से बाज नहीं आ रहा है, रोजाना निर्दोषों की जान रहा है। लेकिन भारत जहां एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग जीतता नजर आ रहा है, तो उसने पाकिस्तान को भी उसी की भाषा में जवाब देने की ठान ली है। गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने कड़ा विरोध किया है। इस मसले पर भारत ने पाकिस्‍तान के एक वरिष्‍ठ राजनयिक को बुलाया और इस पर कड़ा बयान भी जारी किया है।

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भारत का आंतरिक भाग

इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्‍तान को स्पष्ट कर दिया है कि जम्‍मू कश्‍मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान का हिस्‍सा भी आता है, वह भारत का आंतरिक भाग है।

फिर भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि इस मसले पर भारत की स्थिति साल 1994 में संसद में पास हुए प्रस्‍ताव में नजर आई थी, जिसे सर्वसम्‍मति से पास किया गया था। पाकिस्‍तान या फिर इसकी न्‍यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह इस पर गैर-कानूनी और जबरदस्ती कब्‍जा करे।

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वहीं भारत ने पाक को चेतीवनी दी है और साफ शब्दों में कहा कि इस तरह गैर-कानूनी कब्‍जे को छोड़ देना चाहिए और जम्‍मू कश्‍मीर में किसी तरह का बदलाव करने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए।

ये है पूरा मामला विस्तृत से

दरअसल पाकिस्तान की अदालत ने बीते हफ्ते गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश 2018 में संशोधन करने की अनुमति दी थी और सितंबर में आम चुनाव कराने के साथ-साथ एक कार्यवाहक सरकार स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी।

तो इसी बात पर भारत में कड़ा विरोध जताया है और पाकिस्तान की कब्जा करने वाली हरकतों पर लगाम लगाने के लिए मोहलत दी है।

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