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Budget Session 2023: राहुल और अडानी के मुद्दे पर संसद का चलना मुश्किल, सत्र खत्म होने के आसार
Budget Session 2023: राज्यसभा में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच वित्त समेत तीन विधेयकों को मात्र 11 मिनट में मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि चर्चा के लिए मिले समय का उपयोग न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के दूसरे चरण में विपक्ष से तकरार के बीच सरकार ने सभी अहम कामकाज निपटा लिए हैं।
Parliament Budget Session 2023: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल सका है। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी और अडानी के मुद्दे पर लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को संसद के दोनों सदनों में मर्यादा तार-तार हो गई। विपक्षी सांसदों ने उग्र तेवर दिखाया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामे, नारेबाजी और पोस्टर लहराते हुए स्पीकर ओम बिरला पर कागज के टुकड़े भी फेंके।
वित्त समेत तीन विधेयकों को मात्र 11 मिनट में मंजूरी
दूसरी ओर राज्यसभा में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच वित्त समेत तीन विधेयकों को मात्र 11 मिनट में मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि चर्चा के लिए मिले समय का उपयोग न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के दूसरे चरण में विपक्ष से तकरार के बीच सरकार ने सभी अहम कामकाज निपटा लिए हैं। वित्तीय कामकाज को मंजूरी दिए जाने के बाद अब संसद के समय से पहले समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों के मुताबिक इसी सप्ताह संसद के दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है।
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राहुल प्रकरण पर विपक्ष के तेवर और तीखे
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 6 अप्रैल तक चलना है मगर दोनों सदनों में लगातार हंगामे के कारण सदन के आगे चलने की संभावना काफी कम रह गई है। बजट के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी और अडानी का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष ने सरकार पर अडानी प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग को लेकर दबाव बना रखा है। दूसरी ओर भाजपा की और से मांग की गई है कि राहुल गांधी को अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।
राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त
अब हालात भी बदल गए हैं क्योंकि सूरत की कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की जा चुकी है। ऐसे में सत्तापक्ष का तेवर तो नरम पड़ा है मगर विपक्षी सांसदों ने अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस में जबर्दस्त नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस को इस मामले में कुछ अन्य विपक्षी सांसदों का भी समर्थन हासिल है। ऐसे माहौल में अब आगे संसद के चलने की संभावना नहीं रह गई है।
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आने वाले दिनों में पड़ेंगी कई छुट्टियां
आने वाले दिनों में कई छुट्टियां भी पड़ रही हैं। गुरुवार को रामनवमी के कारण संसद में कामकाज नहीं होगा जबकि शुक्रवार को निजी सदस्य विधेयक होने के कारण आधा दिन ही कामकाज होता है। उसके बाद शनिवार और रविवार पड़ेगा। कई सांसदों की ओर से मांग की गई है कि एक दिन की छुट्टी दी जाए ताकि सांसद अपने क्षेत्र में चार दिन बिता सकें। अगले हफ्ते भी सोमवार को कामकाज के बाद मंगलवार को फिर अवकाश रहेगा। 30 मार्च से 6 अप्रैल के दौरान आठ दिनों में चार दिन छुट्टियां रहेगी। इस कारण बैठक स्थगित होने की संभावना जताई जा रही है।
सरकार ने वित्तीय कामकाज निपटाया
सरकार की सबसे बड़ी चिंता वित्त विधेयक, जम्मू कश्मीर का बजट, विनियोग विधेयक और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगे थीं। इन्हें हर हाल में 31 मार्च तक पारित कराया जाना आवश्यक था। संसद में हंगामे और तकरार के बीच सरकार ने पिछले हफ्ते से ही इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया था। हंगामे के बीच ही पहले लोकसभा और फिर सोमवार को राज्यसभा में वित्त समेत तीन विधेयकों पर मुहर लग गई। इसके साथ ही सरकार ने बजट सत्र से जुड़े सभी अहम काम निपटा लिए हैं। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि इस हफ्ते संसद के दोनों सदनों की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है।