कर्मचारियों को खुशखबरी: PM मोदी ने लिया अहम फैसला, राहत ही राहत

नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गरीबों, मजदूरों और कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में 24 प्रतिशत ईपीएफ सहायता को अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बैठक में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस केंद्र सरकार का कहना है कि इस कदम से 72 लाख नौकरीपेशा को सीधा फायदा होगा।

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72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ

जानकारी देते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की तरफ से ईपीएफ में अंशदान अगस्त तक सरकार करेगी।

इसके साथ ही 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ सरकार के इस फैसले से बहुत लाभ होगा। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए ईपीएफ योगदान 24 प्रतिशत (12% कर्मचारी शेयर और 12% नियोक्ता शेयर) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पर केंद्र सरकार कुल 4,860 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे ऑर्गनाइजेशन या कंपनी जहां पर 100 से कम कर्मचारी हैं जिनमें 90 प्रतिशत का वेतन 15000 रुपये से कम हैं उन लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

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मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर

इसके अलावा एक अन्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1 लाख 8 हजार छोटे मकान बनकर तैयार हैं।

इन सभी मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है। मजदूरों को किराए पर सस्ता मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए ये फैसला लिया है।

मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के एक और फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार इसमें 12 हजार 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

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