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नया कश्मीर व लद्दाख बनाने का मोदी का वादा

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सपना सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों ने देखा था, वो अब पूरा हुआ है। अब देश के सभी नागरिकों के हक और दायित्व समान हैं।

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SK GautamBy SK Gautam

Published on 8 Aug 2019 4:51 PM GMT

नया कश्मीर व लद्दाख बनाने का मोदी का वादा
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नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जम्मू- कश्मीर और नए लद्दाख के निर्माण का वादा किया। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। संसद में किसने पक्ष में मतदान किया, किसने नहीं किया, इससे आगे बढक़र अब हमें जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के हित में मिलकर काम करना है।

उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हमने एक ऐसी बाधा को दूर कर दिया है जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग अनेक अधिकारों से वंचित थे और उनका विकास नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सपना सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों ने देखा था, वो अब पूरा हुआ है। अब देश के सभी नागरिकों के हक और दायित्व समान हैं।

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370 की आड़ में भडक़ा रहा था पाकिस्तान

उन्होंने कहा कि समाज व जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थायी मान लिया जाता है। अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। आर्टिकल 370 और 35ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने में फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान इन दोनों अनुच्छेद का उपयोग देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भडक़ाने के लिए एक शस्त्र की तरह कर रहा था।

नहीं लागू हो पाता था कोई कानून

पीएम ने कहा कि हमारे देश में सरकार संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए कार्य करती है। किसी भी दल या गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरन्तर चलता रहता है। उन्होंने कहा कि कानून बनाते समय काफी बहस होती है। उसकी आवश्यकता को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है,वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही न हों। पीएम ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसे कानून लागू नहीं होते थे।

बच्चों के पास नहीं था शिक्षा का अधिकार

पीएम ने कहा कि जो पहले की सरकारें कानून बनाकर वाहवाही लूटती थीं, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थीं कि उनका कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। उन कानूनों के लाभ से जम्मू कश्मीर के लोग वंचित रह जाते थे। शिक्षा के अधिकार के लाभ से जम्मू कश्मीर के बच्चे अब तक वंचित थे।

उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनारटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये लागू नहीं था। देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये सिर्फ कागजों पर ही था।

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भर्ती प्रक्रिया शुरु करके रिक्त पद भरेंगे

उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के कर्मचारियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राजस्व घाटा दूर करेंगे

उन्होंने कहा कि हमने जम्मू-कश्मीर के प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी का नतीजा है कि विकास से जुड़े कामों में तेजी आई है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राजस्व घाटा बहुत ज्यादा है। ये चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से हजारों लोगों को लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे। ये वो लोग हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे।

अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ कुछ कालखंड के लिए जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझकर लिया है। जब से वहां गवर्नर शासन लगा है तब से वहां का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों और नई सरकार बने। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको ईमानदारी वाले पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा।

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पारदर्शिता के साथ कराएंगे चुनाव

पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि जैसे पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ कराए गए, वैसे ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप ही जनप्रतिनिधि चुनेंगे और वह आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले सीएम या कैबिनेट होती थी, वैसे ही आगे भी होंगे।

युवा संभाले विकास की कमान

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। अब जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी। पीएम ने कहा कि परिवारवाद की संस्कृति ने दशकों तक राज्य के युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। अब यहां के युवा राज्य के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने राज्य के युवाओं से क्षेत्र के विकास की कमान खुद संभालने का आग्रह किया।

कश्मीर के उत्पादों का प्रचार जरूरी

पीएम ने तकनीक की दुनिया से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वे जम्मू कश्मीर में तकनीक के विस्तार को प्राथमिकता दें। वहां जितना तकनीक का विस्तार होगा, उतना ही राज्य के लोगों का जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों या हर्बल मेडिसिन, इन सबका प्रसार दुनियाभर में किए जाने की जरूरत है।

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लद्दाख का विकास केंद्र की जिम्मेदारी

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार स्थानीय प्रतिनिधियों और लद्दाख व कारगिल की डेवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से विकास की सभी योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी। अब लद्दाख के नौजवानों को अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, अच्छे अस्पताल मिलेंगे साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी और तेजी से आधुनिकीकरण होगा।

विकास में सभी से मांगी मदद

पीएम ने कहा कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ विरोध में। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है। मैं उनके मतभेद और उनकी आपत्तियों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें। पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय उठाए गए कदमों की वजह से लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग वहां हालात बिगाडऩा चाहते हैं, उन्हें जवाब भी वहां के स्थानीय लोग दे रहे हैं। कश्मीरी देशभक्त पाकिस्तान की साजिशों का जवाब दे रहे हैं।

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राज्य के लोग दुनिया को दिखाएं अपनी ताकत

उन्होंने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का आह्वान करता हूं कि आइए, हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें कि इस क्षेत्र के लोगों की सामथ्र्य कितनी ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला और जज्बा कितना है। भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले जम्मू कश्मीर के लोग भी अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं। उन्होंने राज्य के लोगों को भरोसा दिया कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। अंत में पीएम ने कहा कि ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीक ही है। उन्होंने सभी को ईद के लिए शुभकामनाएं दीं। पहले यह संबोधन 7 अगस्त को किया जाना था, लेकिन पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौत के बाद इसे स्थगित कर दिया गया।

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