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अब होगा पैसा ही पैसा: अब बनवा सकेंगे स्कूल-कॉलेज, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान

सरकार अब स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक या गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करने के लिए आपकी पूरी मदद करेगी केंद्र की तरफ से वक्फ की जमीनों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

Shreya
Published on: 23 Dec 2020 3:53 PM IST
अब होगा पैसा ही पैसा: अब बनवा सकेंगे स्कूल-कॉलेज, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी के पत्रों को संग्रहित कर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन करेंगे और उनकी स्मृति में सिक्का, डाक टिकट भी जारी करेंगे।

नई दिल्ली: अगर आप स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक या गर्ल्स हॉस्टल खोलने का सपना देख रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद अच्छी है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए आपकी 100 फीसदी मदद करेगी। जी हां, सरकार निर्माण लागत में आपकी पूरी मदद करेगी और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जमीन वक्फ की ही हो। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक या गर्ल्स हॉस्टल बनाने में मदद करेगी।

वक्फ बोर्ड का किया जाएगा गठन

केंद्र की तरफ से वक्फ की जमीनों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। बता दें कि मौजूदा समय में देश में वक्फ बोर्ड के पास करीब 6.64 लाख प्रॉपर्टी हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में जल्द ही वक्फ बोर्ड (Waqf Board) का गठन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यहां पहली बार वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नकवी ने यह ऐलान किया है।

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pm modi

माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश

मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और अतिक्रमण करने वाले माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अन्य राज्यों की तरह वहां भी केंद्र सरकार वक्फ संपत्ति के सही इस्तेमाल के लिए पूरी मदद करेगी। इस योजना के जरिए महिलाओं समेत तमाम जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आजादी के बाद ऐसा पहली बार है जब कोई सरकार इन सुविधाओं को विकसित करने के लिए सौ फीसदी अनुदान दे रही है।

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