कोरोना संकट: मजदूरों पर सरकार का बड़ा फैसला, करोड़ों किए मंजूर, खुशी की लहर

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लाॅकडाउन है। इस वजह से पंजाब में फंसे मजदूरों के लिए प्रदेश की अमरिंदर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए 35 करोड़ रुपये मंजूर किया है। पंजाब के जालंधर से 1,200 मजदूरों के पहले जत्थे को झारखंड ट्रेन से भेजा गया है।

राज्य सरकार ने अनुमान जताया है कि पांच से छह लाख के करीब प्रवासी मजदूर पंजाब से ट्रेनों के माध्यम से लौट सकते हैं। सरकार अन्य मजदूरों को सड़क मार्ग से भेज सकती है। इस पर राज्य सरकार को करीब 640 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट पर खर्च करेगी।

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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरुआती तौर पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ एक्ट 2005 के तहत इस बजट को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के तमाम डीसी को अधिकृत किया है। डीसी जिस तरह से स्पेशल ट्रेनों की अलग-अलग प्रवासी मजदूरों के प्रदेश में रवाना करवाएंगे, वैसे ही भारतीय रेलवे को इसकी पेमेंट भी करेंगे।

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सरकार ने तय किया है कि ट्रेनों से जाने को लेकर अफरा-तफरी ना हो इसके लिए जाने वाले व्यक्तियों के मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा और उस एसएमएस को देखकर ही जा रहे व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद ही उसे भेजा जाएगा।

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देशभर में कोरोना वायरस के 49391 संक्रमित मरीज हो गए हैं, तो वहीं 1694 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पंजाब में 1200 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।