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दिवाली बोनस: इस बार एक-एक सरकारी कर्मचारी के खाते में आएगी इतनी बड़ी रकम

केंद्र सरकार का ये बोनस सीधे सरकारी कर्मचारियों के खाते में यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये ट्रांसफर किया जाएगा। केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस देने से सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

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NewstrackBy Newstrack

Published on 23 Oct 2020 10:05 AM GMT

दिवाली बोनस: इस बार एक-एक सरकारी कर्मचारी के खाते में आएगी इतनी बड़ी रकम
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30 लाख कर्मचारियों में भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख नॉन-गैजेटेड कर्मचारी शामिल हैं।
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नई दिल्ली: इस बार केन्द्रीय कर्मचारियों की दिवाली काफी शानदार होने जा रही है। लोग त्योहार से पहले ही अपनी मन पसंद की खरीदारी कर सकेंगे। त्योहार के दिन केवल और केवल एन्जॉयमेंट होगा।

ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार केंद्र सरकार ने 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी बीते बुधवार को खुद केंद्र सरकार के मंत्रियों ने दी है।

इस बार केन्द्रीय कर्मचारियों को कुल 3,737 करोड़ रुपये बोनस मिलेगा। ऐसे में अभी से एक सवाल जो सभी के मन में उठ रहा है वो ये कि किसको कितना बोनस मिलेगा। तो यहां हम आपको बताते चलें कि वित्त मंत्रालय ने इसका पूरा गणित समझाया है। आइए विस्तार से इसके बारें में जानते हैं।

Central Government केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और बैंक के अंदर काम करते हुए कर्मचारी की फोटो(सोशल मीडिया

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इस बार इन्हें भी मिलेगा बोनस

प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 लाख कर्मचारियों में भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख नॉन-गैजेटेड (गैर-राजपत्रित) कर्मचारी शामिल हैं। सरकार इन्हें भी इस बार बोनस दे रही है।

बताया जा रहा है कि सरकार का ऐसा मानना है कि कर्मचारी त्योहारों के दौरान खर्च के लिये प्रोत्साहित होंगे और इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी।

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग की तरफ से बताया गया है कि इस बार मंत्रालय ने गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB)की गणना के लिये 7,000 रुपये की सीमा निर्धारित की है।

Office ऑफिस के अंदर काम करते कर्मचारियों की फोटो(सोशल मीडिया)

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सरकार पर पड़ेगा भारी भरकम वित्तीय बोझ

बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस पाने का पात्र होगा। केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस देने से सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

वहीं, केंद्र सरकार के 13.70 लाख कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

केंद्र सरकार का ये बोनस सीधे सरकारी कर्मचारियों के खाते में यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये ट्रांसफर किया जाएगा।

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