सुशांत केस: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा बयान, कहा 'इसमें हार-जीत जैसा कुछ नहीं'

नई दिल्ली: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र के कानून मंत्री अनिल परब ने कहा कि इसमें हार-जीत जैसा कुछ नहीं है।

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ना बिहार की जीत हुई और ना ही महाराष्ट्र की हार

कानून मंत्री अनिल परब ने कहा कि ना बिहार जीता और ना ही महाराष्ट्र की हार हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच को गलत नहीं कहा। ऐसे में किसी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। अनिल परब ने कहा, कोर्ट के फैसले को हम चुनौती देंगे या नहीं, इस पर हम आगे निर्णय लेंगे।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ यह कह रही थी कि केस की जांच मुंबई पुलिस को दी जाना चाहिए और आवश्यकता होने पर मामला बाद में CBI को भेजा जा सकता है। मुंबई पुलिस के जांच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 'क्योंकि घटना मुंबई में हुई, इस वजह से मुंबई पुलिस को जांच करनी चाहिए थी'।

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विपक्ष लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा

कानून मंत्री अनिल परब ने कहा कि हमारा विचार था कि फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित न हो। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन अगर ये सिर्फ आत्महत्या का मामला है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

महाराष्ट्र के कानून मंत्री अनिल परब ने कहा कि BJP ने सोचा कि उनके अलावा कोई और महाराष्ट्र में सरकार नहीं चला सकता। वे इस मामले के जरिए ठाकरे को बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष सुशांत के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा। वे केवल ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं।

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