बढ़ेगा लॉकडाउन: इन राज्यों में रहना पड़ सकता है घरों में, आ रहे संकेत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र वैसे भी देश का नंबर एक कोरोना वायरस संक्रमित प्रदेश बन चुका है। इसके मुख्या शहर मुंबई, पुणे ,पिंपरी आदि शहर बुरी तरह प्रभावित है। कल शाम सीएम उद्धव ने मंत्रिमंडल के प्रमुख सहयोगियों के साथ बैठक कर प्रवासी मजदूरों, पीड़ितो के इलाज , इंडस्ट्री के कामकाज पर चर्चा हुई। वहीं तमिलनाडु के सीएम के पन्नलिस्वामी ने भी टेस्टिंग की कवरेज बढ़ाने,और सरकारी दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने, बाहर से आने वालो के परीक्षण पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवीं बैठक

कहा जा रहा है कि लाकडाउन फोर एक बार फिर बढ सकता है क्योंकि अधिकतर राज्य कुछ छूट के साथ इसके बढाए जाने के पक्ष में दिख रहे हैं। गत 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राज्य सरकारें अपने सुझाव केन्द्र को भेजे कि वह लाकडाउन फोर में बढाना चाहते है कि नहीं और इसमें क्या बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज एक बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह पांचवीं बैठक है।

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बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात रख चुके हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने की सिफारिश की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत इस संकट से अपने आपको बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है लेकिन दो गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू करने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हमारे प्रयास रहे कि जो जहां है वहीं रहे लेकिन हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े हैं। गांव तक संकट ना पहुंचे अब यही सबसे बड़ी चुनौती है।

लॉकडाउन बढ़ाने की हुई मांग

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उनका मानना है कि लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। वहीँ .तेलंगाना के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि पैसेंजर ट्रेन चलाने से कोरोना संक्रमण का खतरा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए।

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17 को खत्म हो रहा लॉकडाउन

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चाहते हैं कि प्रदेशों के अंदर ग्रीन,ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होना चाहिए। केंद्र सरकार को नेशनल टेस्टिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से राज्यों के लिए 3 महीने तक रेवेन्यू ग्रांट देने की मांग भी की है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के अवधि बढ़ाये जाने को लेकर कहा कि बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य में आने वाले लोगों से कोराना संकट और गहरा सकता है। लाकडाउन का तीसरा चरण आगामी 17 मई को खत्म हो रहा है। इसके बाद ही इसके बढाए जाने का फैसला होना है।

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